सहकारी संकट झनै गहिरिंदै : अन्तरिम सरकार समाधानमा किन ढिलो ?
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताले आफ्ना रकम फिर्ता पाउने आशा झनै क्षीण बन्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकारी सञ्चालकका नाममा धितो राखिएको सम्पत्ति लिलाम गर्दा प्राप्त रकम पहिले बैंककै कर्जा सेटल गर्न प्रयोग हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण बचतकर्तामाथि थप अन्यायमा परेको देखिन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी बचतकर्ता सुरक्षित हुने संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन।
बैंकको प्राथमिकता—पहिले आफ्नै कर्जा सुरक्षित
नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल शर्माका अनुसार सहकारी सञ्चालकले कर्जा लिएर धितो राखेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा प्राप्त रकम बैंकको कर्जा राफसाफ गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। शर्मा भन्छन्, “कर्जा आकारभन्दा बढी मूल्य आए मात्र बाँकी रकम धितोवालालाई फिर्ता गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा सहकारी बचतकर्तालाई पहिले फिर्ता दिनु बैंकका निक्षेपकर्तामाथिको अन्याय हुनेछ।”
बैंकका एक अधिकारीका अनुसार सहकारी सञ्चालकले एउटै सम्पत्ति सहकारीमै पनि धितो राखेका घटनाहरू धेरै छन्। यस्तो दोहोरो धितोका कारण सहकारी पीडित झनै समस्यामा परेका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियानका अनुसार सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरी घरजग्गा किनेका थिए। तर बैंकहरूले ती सम्पत्ति आधा मूल्यांकनमा बेच्दा बचतकर्ताको रकम शून्य हुने खतरा बढेको छ।
अभियन्ताहरूको माग स्पष्ट छ—सरकारले बैंकलाई देय कर्जा ग्यारेन्टी गरोस्, र बचतकर्तालाई तुरुन्त फिर्ता रकम उपलब्ध गराओस्।तर सरकारले छलफल जारी रहेको मात्रै जवाफ दिँदै आएको छ, कार्यान्वयनतर्फ भने कुनै तयारी देखिँदैन।
समस्याग्रस्त सहकारी २३, पीडित हजारौं
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका एक अधिकारीका अनुसार २३ सहकारी गम्भीर जोखिममा छन्। कति सञ्चालकको सम्पत्ति बैंकमा धितो भएकाले, कति सम्पत्ति कानुनी विवादमा परेकाले—बचतकर्ता महीनामै धर्ना बस्न बाध्य भएका छन्। अधिकारीका अनुसार भने, “बैंकले धितो बिक्री नगरी हामीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सक्दैनौं। समन्वय गरेर समाधान खोजिरहेका छौं, तर प्रक्रिया जटिल छ।” कर्जा तिर्न नसकिएको अवस्थामा बैंकले धितोमा पहिलो हक (फर्स्ट चार्ज) राख्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसैले सहकारी–बचतकर्ता–बैंक त्रिकोणीय समस्यामा सरकार निर्णायक भूमिका नलिए सहकारी पीडितको समस्या अझै लामो समय लम्बिन सक्ने देखिन्छ।
अन्तरिम सरकार कहाँ अल्झिएको छ ?
सरकारले सहकारी बचतकर्ताका माग बुझ्छु भन्दै बैठकहरू गरे पनि न स्पष्ट प्रक्रिया बनाएको,न विशेष कोष स्थापना गरेको,न बैंक–सहकारी–सरकार त्रिपक्षीय समाधान मोडेल अघि बढाएको छ। यी सबै कारणले पीडितको असन्तोष चुलिँदै गएको छ। सहकारी पीडितले उठाएको प्रश्न अझै यथावत् छ— “हाम्रो जीवनभरको बचत कुन प्रक्रियाले फिर्ता हुन्छ ?” बैंक कानुनलाई देखाउँछ,सरकार समन्वय भइरहेको भन्छ,र पीडित भने दैनिक अनिश्चिततामा छन्। अन्तरिम सरकारले सहकारी संकटलाई प्राथमिकतामा राखेर तुरुन्त कार्यान्वयनयोग्य समाधान नल्याए—यो समस्या आर्थिक मात्र नभई सामाजिक अस्थिरतामा रूपान्तरण हुने संकेत देखिन थालेको छ।
