सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती नदी तथा यसका सहायक नदीहरूको हकमा तोकिएको मापदण्डबाहेक दायाँ–बायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास गर्नुपर्ने अघिल्लो फैसला उल्ट्याएको छ। यससँगै अब उपत्यकाका नदी किनारमा अतिरिक्त २० मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने भएको छ।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले २०८० पुस ३ गतेको संयुक्त इजलासको फैसला आंशिक रूपमा उल्ट्याउने निर्णय गरेको हो। यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएको मापदण्डमा थप २० मिटर जोड्न आदेश दिएको थियो।
पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा बागमती नदी तथा यसका सहायक नदीका हकमा २०६५ मसिर १ मा तोकिएको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको ठहर गरिएको छ। साथै, सीमा नतोकिएको नदी–खोलाको हकमा न्यूनतम २० मिटर सीमा कायम गर्ने, थप गरिएको क्षेत्रमा निर्माण निषेध गर्ने तथा आवश्यक परे क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि सो हदसम्म अमान्य ठहर गरिएको छ।
उक्त अघिल्लो आदेशका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका १४ वटा नदी तथा खोलाको मापदण्ड परिवर्तन भएको थियो भने करिब ८० हजार परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। आदेशपछि उपत्यकाबासी आन्दोलित भएका थिए भने संसद्मा समेत चर्को आलोचना भएको थियो।
सरकारले पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दायर गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव फणिन्द्र गौतमले न्याय प्रशासन ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताअनुसार पुनरावलोकन माग गरेका थिए।
पूर्ण इजलासको पछिल्लो फैसलासँगै उपत्यकाका नदी किनार आसपास बसोबास गर्दै आएका नागरिकले ठूलो राहत महसुस गरेका छन्।
