जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • सरकारले निर्माण व्यावसायीको माग पुरा नगरे देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी

सरकारले निर्माण व्यावसायीको माग पुरा नगरे देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगरे देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

निर्माण व्यावसायीहरुले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जम्मा भएर उपकरणसहित धर्ना दिदैँ यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले उक्त कार्यक्रममा विगतका सरकारले गरेका गल्ति सच्याएर वर्तमान सरकार सचिएर देश विकास निर्माणका कार्यमा अघि बढ्नुपर्ने धारण राखेका थिए । निर्माण व्यावसायीहरुले बजेट दिन नसक्ने आयोजना खारेज गर्न समेत सरकारसमक्ष माग राखेका छन् ।

निर्माण व्यावसायीहरु जुनसुकै बेला पनि एकिकृत भएर लाग्नु पर्ने समेत बताएका छन् । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरू सरकारबाट नै ठगिरहेको बताउँदै सरकारको काम निर्माण व्यवसायीहरूले गरेकाले कामको भुक्तानी सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले रक्षा मन्त्रालय नै ठेक्कापट्टामा लागेको भन्दै रक्षा
आपति जनाएका छन् । सांसद तामाङले निर्माण व्यावसायीहरुको माग सम्बोधन सरकारले नगरे आँफू सांसद पद त्याग्न पनि तयार रहेको बताए ।

विरोध कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले ढुंगामाटोसँग खेल्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको दुःख सबैको दुःख भएकाले निर्माण व्यवसायलाई अघि बढाउन माग गरेको बताए ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले पनि निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण माग जायज रहेकाले पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले आन्दोलन गरेको ६ दिन भइसक्दासमेत सरकारले आफ्ना मागप्रति चासो नदिएको भन्दै अर्को चरणको आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए ।

आन्दोलन गर्नुपूर्व धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए पनि माग सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ रहेको छ । असार मसान्तसम्म सबै कामको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सोअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कम्जोरी भएको बताए ।

निर्माण व्यवसायीहरूले बजेट बिनाका आयोजनाहरू खारेज गरेर मूल्य समायोजन गरेर एक मुस्टमा म्याद थप गर्नुपर्ने समेत माग राखेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका