इस्लामबाद । पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले संसदबाट पारित दुई महत्वपूर्ण विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
सो विधेयकहरूले अधिकारीहरूलाई राज्य र सेना विरुद्ध कार्यहरूको लागि व्यक्तिहरूलाई अभियोग लगाउन थप शक्ति दिदै थियो । कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको यो कदम असंवैधानिक भएको जनाएको छ ।
मिडिया रिपोर्टसका अनुसार यी बिद्येयकहरू पाकिस्तानको संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ। डा। अल्वी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ ९पीटीआई० पार्टीका सदस्य हुन्, जसले दुवै विधेयक पारित गर्ने गठबन्धन सरकारको विरोध गर्दछ।
डा अल्वीले सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा मा भने, ‘भगवान मेरो साक्षी हुनुहुन्छ, मैले आधिकारिक गोप्य संशोधन विधेयक २०२३ र पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक २०२३ मा हस्ताक्षर गरिन किनभने म यी कानूनहरूसँग असहमत छु।’
अल्वीले ती हस्ताक्षर नगरिएका बिलहरूलाई प्रभावहीन बनाउनका लागि तोकिएको समयभित्र व्यवस्थापिकामा फिर्ता गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई आग्रह गरेको बताए। ‘यद्यपि, मलाई आज थाहा भयो कि मेरो कर्मचारीले मेरो इच्छा र आदेशलाई कमजोर बनायो,’ उनले भने।
कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई गम्भीर चासोको विषय भएको बताएको छ ।
‘राष्ट्रपतिसँग दुईवटा विकल्प छन्, या त स्वीकृति गर्ने या विशेष टिप्पणीको साथ संसदमा पठाउने,’ मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो। यससँगै राष्ट्रपतिले कुनै पनि विकल्प पूरा नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘यस्तो कार्य संविधानको मूल मर्मविपरीत हो,’ मन्त्रालयले भन्यो ।
संविधानअनुसार दुवै सदनबाट पारित भएको १० दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयकको मस्यौदामा हस्ताक्षर नगरे वा आफ्नो टिप्पणी वा आपत्तिसहित फिर्ता गरेमा कानुन निमार्ण हुन सक्दैन ।
