काठमाडौं– नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको २८ करोड ठगी प्रकरणमा ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै पुर्पक्षमा थुनामा रहेका मध्ये ६ जनालाई धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ।

धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएकाहरुमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालदेखि पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाणका पीए नरेन्द्र केसीसम्म छन्। रिजालसँग १५ लाख धरौटी लिएर छाड्न उच्चले आदेश दिएको छ। केसीको हकमा भने १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।

त्यसैगरी हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख धरौटी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमशेर मियालाई १० लाख, एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख धरौटी र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।

त्यसैगरी यसअघि धरौटीमा रिहा भएकी नेपाल प्रहरीकी सई लक्ष्मी महर्जनलाई भने यसअघिको ५ लाख धरौटी फिर्ता गरेर साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिइएको छ। आशिष बुढाथोकीको हकमा पनि साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन आदेश दिइएको छ।

टंक गुरुङको हकमा यसअघि लिइएको १० लाख रुपैयाँ धरौटीको जिल्लाको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन आदेश दिइएको छ। केशल तुलाधरको हकमा पनि यसअघिको १५ लाख धरौटीको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा ०७६ जेठमा एउटा कार्यदल नै गठन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा विज्ञको रुपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवको रुपमा गृहका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य थिए।

तर, पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखेको खुलेको थियो। अमेरिका लैजाने र त्यसवापत् मोटो रकम असुल्ने उद्देश्यसहित ४ सय २९ जनालाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा समेटिएको थियो।