काठमाडौँ । आठ वर्षदेखि विवादमा रहेको विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सवालमा सरकार कठोर बन्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता असुली गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिए। ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं,’ दाहालले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘ठुलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔं।’
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच आठ वर्षदेखि जुहारी चल्दै आएको छ। प्राधिकरणले लाइन काट्ने सूचना जारी गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि गएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि लाइन काट्ने काम रोकिँदै आएको थियो।
गत भदौको अन्तिम साता प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्न सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्राधिकरणले सूचना निकालेर महसुल नबुझाए विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी दिएपछि उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको महासंघ पदाधिकारीसहित प्रतिनिधिमण्डलले भेटेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए।
अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले लाइन काट्न निर्देशन दिएर कठोर बन्ने संकेत गरेका हुन्। ‘विगतमा प्रधानमन्त्रीले नै लाइन नकाट्न भनेकाले रोकेका थियौं,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएकाले लाइन काट्ने काम अघि बढ्छ।’ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि फेरि उद्योगीले ‘डेलिगेसन’ गएर रोकिने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
