काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेती गर्नका लागि कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न विधेयकको मस्यौदा बनाइएको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेती र घरेलु मदिराको उत्पादन तथा ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा गरेको गरिसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन बाँकी छ । अर्थमन्त्ती प्रकाशशरण महतले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । तर प्रतिवेदन पेश भएको छैन ।

अर्थमन्त्ती महतले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै उक्त पेश गरेकाले यसलाई सकेसम्म चाँडै नेपालमा गाँजालाई वैधानिकरण गर्न आँफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । औषधि निर्माण, अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन, बिक्री वितरण, प्रशोधन, भण्डारण र ओसारपसारका लागि कानुन निर्माण गर्न लागिएको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । सोही कार्यालयले मस्यौदा तयार गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको हो ।

प्रस्तावित मस्यौदामा अनुमति विना गाँजा खेती गर्न वा ओसारपसार गर्न र विक्री वितरण गर्न बन्देज लगाएपनि एक परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि बढीमा १५ बोटसम्म गाँजाको बोट उमार्न र संरक्षण गर्न अनुमति लिनुपर्दैन । कपडा उत्पादन वा अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि हाँगा, रेसा, दाना, निसार, मह, तेल, पिनाको उत्पादन वा विक्री गर्ने अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था छ ।

गाँजा खेतीका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने र किसानले आफ्नो घर वा परिवारको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता अनुसारको अधिकतम क्षेत्रफल तोकेर खेतिका लागि अनुमति लिनपर्ने छ । कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई भाडामा लगाएर कुनै किसान वा समूहलाई गाँजा खेती गर्न अनुमति प्रदान गर्न सक्दे तथा प्रदेश सरकारले बोर्ड गठन गर्ने संकल्प लिएको गण्डगी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बोर्ड गठन नभएको अवस्थामा जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुमति लिने मस्यौदा बनाएको छ ।

यस्तै मस्यौदामा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको संलग्नतामा गाँजा खेती गर्न नपाइने तथा जथाभाबी प्रयोग हुन सक्ने अवस्था भएमा अध्ययन गरेर अनुमति नदिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । गाँजा उत्पादन र बिक्रीका लागि प्रदेशले अनुमति दिने र अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्षको भएकाले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

किसानले उत्पादन गरेको गाँजा लेवलिङ,र्यापिङ र प्याकिङ गरेर मात्रै विक्रिवितरण गर्ने पाइने छ । उत्पादित गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय वा औषधि उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगमा मात्रै बेच्नुपर्ने उललेख छ ।भाङको दाना, तेल, मह, रेसा, रेशाबाट उत्पादित कपडा, डाँठ वा डाँठबाट उत्पादन भएको जुनसुकै बस्तु जोसुकैलाई बेच्न सकिने जनाइएको छ ।

खरिदकर्ताको नाम, थर, ठेगाना र गाँजाको प्रयोजन खुलाएर १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले सामान्य परिमाणमा बिक्री वितरण गर्न अनुमति पाउने र विक्रि वितरणका क्रममा नागरिकता लिएर मात्रै विक्री वितरण गर्न पाइने उल्लेख छ । किसानले उत्पादित गाँजा भित्र्याउनुअघि बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

गाँजा उत्पादनपछि बेच्नका लागि विज्ञापन गर्न नपाइने र अनुमति विना खेती गरेमा, भण्डारण र बिक्री वितरण गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा एक लाख जरिवना वा दुवै सजाएँ हुने उल्लेख गरिएको छ । लेवलिङ नगरेमा, अभिलेख नराखेमा र विज्ञापन वा प्रचार गरेमा ६ महिनासम्म कैद, १ लाख जरिवाना वा दुवै सजाएँ हुनेछ भने अन्य कसुर गरेमा १ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाएँ हुनेछ ।

गाँजा नियमन गर्नका लागि १५ सदस्यीय बोर्ड गठन गर्ने तथा गाँजा खेती गर्न प्रत्येक पालिकामा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा छुट्टै समिति गठन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । गाँजा खेति गरेर कारोबार गरेवापत प्रदेशसरकारलाई त्यसको रोयल्टी समेत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यावस्था गरिएको छ ।