काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले नेपाल सरकारले विद्युत महसुल रकम नवुझाई उद्योगहरुको लाईन जोड्न दिएको निर्देशनको विरोध गरेका छन् । प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्देशन अनुसार उद्योगमा लाइन जोडिए पुनःत्यस्ता उद्योगहरुको लाईन काट्न बाध्य हुने जनाएका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आईपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्न आफुहरु सदा तत्पर रहने उनीहरुले जनाएका छन् । ‘देश चरम विद्युत अभावको अवस्थामा रहँदा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट डेडिकेटेड फिडर तथा टूइ लाइन मार्फत विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगिहरुले विद्युत शक्तिको प्रयोग गरी उत्पादन भएका वस्तु तथा सामाग्रीहरु आमउपभोक्ता वर्गले सस्तोमा प्रयोग गर्न नपाएको यथार्थता सवैले अनुभूति गरेकै विषय हो ।
त्यस्ता डेडिकेटेड फिडर तथा टुङ्ग लाइन मार्फत विद्युतउपभोग गर्ने उद्योगिहरुले भुक्तानी गर्नु पर्ने विद्युत महशुलको विषय विगत लामो समय देखि विवाद गरेर विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको प्रयोग गरी गराई महशुल नतिर्ने प्रपंच प्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको छ’, विज्ञप्तिमा छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिद्युत महशुल संकलन बिनियमावली २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ्ग गरेको ६० औं दिनसम्म बिद्युत महशुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै समयमा पनि बिद्युत लाइन काटिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।
‘सोही व्यवस्था अनुसार ६० दिनभन्दा बढी समय विद्युत महशुल नतिर्ने आम विद्युत उपभोक्ताहरुको लाईन काटी विद्युत महशुल असुलउपर गरिदै आएको सन्दर्भमा आम उपभोक्ताहरुलाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा टूछ लाइन मार्फत २४ सै घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगिहरुले भुक्तानी गर्नु पर्ने विद्युत महशुल अविलम्ब भुक्तानी गर्नु गराउनु हुन तथा लाईन काट्न बाँकी रहेका त्यस्ता उद्योगहरुको लाईन काटी नियमानुसार विद्युत महशुल असुलउपर गर्न समेत जोडदार माग गर्दछौ ।
साथै सम्मानित अदालतले समेत विद्युत महशुल असुलउपर गर्न आदेश दिई सकेको अवस्थामा समेत हाल नेपाल सरकारले विद्युत महसुल रकम नवुझाई उद्योगहरुको लाईन जोड्न दिएको जोड्ने निर्देशन दिईएको भन्ने बुझिन आएकोले सो लाईन जोडिएमा हामी पुनःत्यस्ता उद्योगहरुको लाईन काट्न बाध्य हुनेछौ’, विज्ञप्तिमा छ ।
