प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र व्यवस्थाबारे बुझाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । जनतालाई गणतन्त्रको मर्म बुझाउनु नसकिएको भन्दै उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारबारे आम जनसमुदायलाई बुझाउन स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्येक घरसम्म पुग्ने गरी जागरण अभियान वा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुस् ।’ संविधानले मधेसका नागरिक, महिला, दलितलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट पारे ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका संघीय कानुनहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताए। माध्यमिक शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उनले संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। संघीय कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन आइतबार कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमाथि आफूले उच्चस्तरीय छलफल चलाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्थित गरिने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।