ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन बिगेसोले सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारमा नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । अन्यायमा पर्दै आएका ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा २४ माघ २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बिगेसोले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । बिगेसोले आगामी २४ माघमा शान्ति बाटिकामा जनप्रदर्शन र जनसभा कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । बुधबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बू र सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीमगरले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ताकेता पत्र पठाउँदा पनि आदेश कार्यान्वयन नगरेकाले आन्दोलनमा जानु परेको बताए ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यही वर्षको गत ८ साउन र २० पुसमा दुई पटक ताकेता पत्र पठाइसकेको छ । तर सरकारले कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान नदिएको बिगेसोको गुनासो छ । सन् १९४७ को नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराजयबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तरतग भर्ति भएको गोरखा सैनिकहरूमाथि हुँदै आएको अन्याय, असमानता र विभेदका विषयहरूलाई लिएर बिगेसो विगत तीन दशक यता संघर्ष गर्दै आएको छ ।
बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले उक्त त्रिपक्षी सम्झौता खारेजीको मागसहित २६ जेठ २०७४ सालमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट दर्ता भएको पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले २४ माघ २०७९ मा विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा सार्वजनिक महत्वको मुद्दाको रूपमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । बिगेसोले ‘बेलायतद्वारा गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्सको नाममा सिंगापुर पठाइएका गोर्खा सैनिकहरूको समस्या र उनीहरूमाथि भैरहेको अन्याय, असमानता र विभेदका मुद्दाहरू अहिलेसम्म यथावत रहेको’ जनाएको छ ।
