प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री दाहालले सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ‘ग्यारेन्टी’ गर्नेगरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधार तयार गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।संचार क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता दिने योजना रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
सूचना–प्रविधिभन्दा बाहिर रहेर मानव अस्तित्वको कल्पना नै गर्न नसकिने ठाउँमा विश्व आइपुगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वका सबै क्षेत्रमा सूचना–प्रविधिको निर्णायक भूमिका रहेको उल्लेख गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक कार्यभार प्राप्त राजनीतिक अधिकारहरू सुदृढ गर्दै संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु र त्यसको जगमा समाजवादउन्मुख समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताए।
आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय अभियान नै थाल्नुपर्ने बेलामा मुलुकलाई पछाडि फर्काउने या यथास्थितिमै राख्ने या कुनै पनि कोणको अतिवादलाई प्रश्रय दिने गतिविधिलाई अब कसैले कहिल्यै स्वीकार नगर्ने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।नयाँ संविधान निर्माणपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको अभ्यासमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीय प्रणालीअनुरूपका आवश्यक ऐन, कानुनहरूको तर्जुमा गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु राष्ट्रिय कार्यभार रहेको बताए ।
