नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने बिजुली सहुलियत धान्न नसक्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले सहुलित घोषणा गरेको बिजुलीको रकम सरकारले तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्ता उपभोक्ता २५ लाख रहेका छन् । ५७ लाख ग्राहकमध्ये २५ लाखलाई विद्युत छुट दिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिव ७ अर्ब बराबरको रकम एडजसमेण्टको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका थियौं । तर अर्थमन्त्रालयबाट सम्बोधन भएन’, उनले भने ।
विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादकसँग प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ३५ पैसामा खरिद गर्नुपर्ने र प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद बापतको पैसा तिर्नुपर्ने घिसिङले बतार्ए । ‘त्यो रकम कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा खर्च हुन्छ । विद्युतमात्रै बेचेर भन्दा पनि अन्य क्षेत्रबाट आएको रकमले नाफा कमाइरहेका छौं । सरकारले दिएको अनुदान प्राधिकरणलाई दिएको छैन । प्राधिकरणबाट एडजेष्ट गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
घिसिङले अगाडि भने, ‘सरकारले दिने सहुलियत अर्थमन्त्रालयले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिमा सहुलियत दिनुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणको राजश्व संकलनबाट नै सबै कुरा सञ्चालन गर भन्दा एकदमै असम्भव छ ।’
