पश्चिम नवलपरासीका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले दलित विद्यार्थीलाई शुल्क तिर्न बाध्य बनाएका छन् । रामग्रम–२ को पवन माध्यमिक विद्यालयले भर्ना शुल्कको नाउँमा दलित विद्यार्थीसँग सहयोग लिएको जनाइएको छ ।

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले दलित विद्यार्थीसँग मनोमानीरुपमा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्कसमेत लिएको रामानन्द हरिजनले जानकारी दिए । संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले दलित विद्यार्थीसँग शुल्क लिएपछि चमार युवामञ्च तथा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

नयाँ भर्नासँगै नवलपरासीका अधिकांश सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले विभिन्न बहनामा विद्यार्थीसँग शुल्क लिइएको चमार युवा मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय चमारले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि दलित विद्यार्थीसँग शुल्क उठाइएको छ ।

संविधानमा प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ भन्ने व्यवस्था भए पनि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिएका हुन् ।

पश्चिम नवलपरासी जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निःशुल्क शिक्षाको लागि स्थानीय तहसँग पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले स्थानीय तहले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

रामग्राम नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयले दलित विद्यार्थीका अभिभावकसँग सहयोग लिने गरेको पवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अरविन्द पाठकले बताए ।