जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले पार्टी विभाजनका लागि दिइएको निवेदनलाई अवैधानिक भनेको छ । आइतबार अशोक राईको समूह जसपा विभाजन र नयाँ दल दर्ताको निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । आज, सोमबार जसपा प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले विज्ञप्ति जारी गर्दै अवैधानिक निवेदनका आधारमा दल विभाजन नहुने जिकिर गरेका हुन् ।

‘संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज रहेको साथै बहुमत केन्द्रीय सदस्य यस दलप्रति नै प्रतिबद्ध रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा केही विभाजित मनस्थितिका व्यक्ति निर्वाचन आयोगमा गई अवैधानिक निवेदन दिएका आधारमा दल विभाजन हुने अवस्था नरहेको अनुरोध छ ।’ आइतबार जसपा विभाजन गर्ने गरी अशोक राईसहित ७ सांसदले दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो ।