काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ ।
आइतबार प्रतिपक्षी सांसदको नाराबााजीबीच प्रतिनिधिसभामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्ष कुल लगानी २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड पुग्ने अनुमान रहेको बताए । त्यस्तै प्रति व्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत मुद्रा स्फितिदर ६ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको उनले बताए । चालु वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको राजश्व सङ्कलन ६.९ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोड पुगेको पुनले बताए । संघीय खर्च २.९ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब १ अर्ब ९८ करोड पुगेको पनि उनले जानकारी दिए । फागुनसम्म कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । कूल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४९.६ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५०.४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले फागुनसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.६ बढेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल बढेको जानकारी दिए । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था क्रमश सुधार हुँदै गएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीको सम्बोधन
नेपाल सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको लागि राजश्व र व्यय अनुमान पेश गर्नुअघि मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक स्थित प्रतिबिम्बित गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷०८१ यस गरिमामय संसद समक्ष पेश गरेको छु ।
यस सर्वेक्षणमा मूलतः गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधि र चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र आर्थिक, सामाजिक गतिविधि र क्षेत्रगत विकास तथा सुशासनको अवस्था चित्रण एवम् विश्लेषण गरिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको छ । उत्पादनमुलक उद्योग क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रमा आएको संकुचनका बाबजुद कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।
प्रदेशगत रुपमा गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्ष कुल लगानी २.८ प्रतिशतले बढेर रु. १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड पुग्ने अनुमान छ ।
प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको फागनुसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६.०८ प्रतिशत रहेको छ । राजश्व परिचालनमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको राजश्व संकलन ९.७ प्रतिशतले बढेर रु. ६ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोड पुगेको छ ।
यस अवधिमा संघीय खर्च २.९ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु. ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । २०८० फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण रु. २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।
कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४९.५ प्रतिशत र बाह्यऋण ५०.४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट भएको वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत रु. ३ खर्ब ९७ अर्ब २६ करोड र राजश्वमार्फत रु. १ खर्ब २० अर्ब २६ करोड गरी जम्म ५ खर्ब १७ अर्ब
६२ करोड प्राप्त गरेका छन् ।
वित्तय क्षेत्र सुधार र सबल हुँदै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ । निक्षेप एवम् कर्जाको ब्यापार दर घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको शाखा सञ्जालमा विस्तार, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तिय साक्षरता प्रवद्र्धनसँगै प्रतिशाखा जनसंख्या २ हजार ५१५ पुगेको छ ।
२०८० फागुनसम्म संघीय सरकारबाट निर्माण भएको सडक ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको छ । जसमध्ये ५३.२ प्रतिशत सडक कालोपत्रे भएको छ । उर्जा क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएको छ । कुल जडित विद्युत क्षमता ३ हजार ६० मेगावाट पुगेको छ ।
२०८० फागुनसम्म ९७.७ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ । कुल सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ८८.५ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
मुलुकको कुल भूभागको ४१.६९ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । शैक्षिक सत्र २०८० मा आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५.१ प्रतिशत र माध्यामिक तहमा खुद भर्नादर ५७.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्रतिहजार नवजात शिशु मृत्युदर २१ र ५ वर्ष मुनीका बालबालिकाको मृत्युदर ८० रहेको छ । २०८० फागुनसम्म आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच ९६.७५ प्रतिशत र आधारभूत सरसफाई सुविधाको पहुँच ९५.५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।
औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । मानव विकास सुचकांक ०.६०१ रहेको छ । सन् २०३० सम्मको दीगो विकास लक्ष्यको ४१.४ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ ।
कानुन तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वि घढ्दै गएको छ । एकतिहाइ महिलाले सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् ।
महिलाको श्रम सहभागिता बढ्दै गएको छ । आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत एवम् सुदृढीकरण बनाउँदै लैजान सरकार अग्रसर रहेको छ ।
यस सर्वेक्षणले औल्याएका विषयलाई सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम र क्षेत्रगत नीतिमा सम्बोधन गर्दै जाने छ ।
