काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा डोर्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सकारात्मक पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका छन्।
सहकारी केन्द्र नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले सबै तहका पार्टी कमिटीहरूमा सहकारी संस्थाहरूको अध्ययन गरेर सही बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“सहकारी आन्दोलनको महत्त्व ठिक ढङ्गले बुझ्ने, जनताको दैनिक जीवन र सरोकारका प्रश्नहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्दै क्रान्तिकारी जनमत निर्माण गर्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “तसर्थ, पार्टीका सबै तहका कमिटीहरूमा सहकारी संस्थाहरूको अध्ययन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सहभागिता र नेतृत्वजस्ता विषयमा छलफल गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध भएर यस आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा डोर्याउन पहलकदमी लिनुपर्दछ ।”
सहकारीको आधारभूत सिद्धान्तबाट च्युत हुँदा कोभिड महामारीलगायत विश्वव्यापी रूपमा देखिएका आर्थिक सङ्कटको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण नेपालका सहकारीहरूले सङ्कटको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत र व्यवहारिक समाधानका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै आइरहेको बताए।
सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षको बजेटमा कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताए ।
बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका व्यवस्था बजेटमा गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
सङ्कटग्रस्त एवं समस्याग्रस्त सहकारीहरूको अवस्था, बचतकर्ताको निक्षेप अपचलन भए नभएको अध्ययन, दोषीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस र समस्या समाधानका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक सुझावहरू समितिले प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कृषिको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने गरी बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिए। उनले यस कार्यक्रमअनुरूप भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिक विशिष्टता अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम अगाडि सारिने बताए ।
बजेटमा अगाडि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताए । उनले समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे ।
पछिल्लो समय नेपालको सहकारी आन्दोलनले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले समस्या देखाएर आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने काम रोक्नुपर्ने बताए । “सहकारी आन्दोलनमा पुँजीवादी शक्तिहरू हाबी हुँदा यसले आफ्नो प्राकृतिक चरित्र मात्र गुमाएको छैन, अपितु सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनसँग जोड्ने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको ध्येयमा नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मुख्यतः सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई देखाएर सहकारी आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, यसलाई चिर्नुपर्छ ।”
