देश
२२ अर्बको बिजुलीको बिल उठाउनु पर्नेमा ६ अर्बको मात्रै बिल पठाए पछि लेखा समितिबाट हस्तक्षेप : सभापति पोखरेल
काठमाडौं। विद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिए पछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको खुलेको छ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महालेखाले बेरुजु देखाउँदा देखाउँदै १६ अर्ब छुट दिए पछि बाध्य भएर लेखा समितिमा छलफल चलाउनु परेको खुलेको हो।
‘महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले आफ्नो ५६ देखी ६१ औं सम्मका प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ भने प्राधिकरणमा २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु बक्यौता देखाएको छ, त्यसबारेमा सरकारले लाल आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य खोजिरहेको अवस्था थियो, त्यो बेला सरकारले नै पहिला काम सकोस् भनेर समितिमा छलफल चलाइएन,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारले काम गरिरहेको बेला लेखा समितिले हात हाल्नु हुदैन भनेर मैले रोकिराखेको थिएँ तर जब प्राधिकरणले ६ अर्बमा २ अर्ब बिगो तोकेर ८ अर्बको मात्रै बिल पठाए पछि समितिमा अजेन्डा बनेको हो।’
उनका अनुसार सरकारले काम गरे पनि १६ अर्ब रकम छुट दिएको विषय पत्ता लागे पछि लेखा समिति सक्रिय भएको पोखरेलको भनाई छ।
‘समितिमा गम्भिर खाले उजुरीको चाङ्ग त थियो, सरकारले लाल आयोग बनाएको थियो, नचलाउ भने पछि नचलाएको हो तर १६ अर्ब छुट दिए पछि सांसदहरुले यो विषय गम्भिर भयो भनेर कुरा उठेको हो।’ उनका अनुसार यस विषय टुङ्गोमा पुर्याउने गरी छलफल चलिरहेको बताए।