काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणमा आफूहरूको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आइतबार (हिजो) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उपस्थित १०० भन्दा बढी सांसदले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न बाधा नपुग्ने गरी नीति निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण निर्माण नगरेसम्म परिवर्तन सम्भव नरहेको बताए । उनले वर्तमान सरकार बनेयता अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति विशेष प्रयास गरिरहेको बताए ।
निजी क्षेत्रका पदाधिकारीसँग निरन्तर संवाद गरी उद्यमी, व्यवसायीका समस्या समाधानका निम्ति पहल गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि काम गरिरहेको उनले बताए ।
महासंघले संसद्मा विचाराधीन र निजी क्षेत्रसम्बद्ध करिब डेढ दर्जन कानुन सुधारमा दफावार रूपमा उद्यमी, व्यवसायीका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत सुधारका निम्ति लगानी सम्मेलनका बेला गरिएको संशोधनले वातावरण तयार पारको बताए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र र अरू ठाउँमा पनि मझौला र ठूला उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको सुनाए ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमाथि छलफल भइरहेको बताए । त्यसमा बृहत् छलफल गरी निर्णय गरिने उनले उल्लेख गरे । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरुत्साहित हुने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको बताए । लगानी विस्तार निजी क्षेत्रले गर्ने हुँदा उद्यमी, व्यवसायीलाई निर्बाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सामाजिक न्यायसहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टी सधैँ तयार रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनीष झाले परम्परागत रूपमै उद्यमी, व्यवसायीको मान कम हुने गरेको र अहिले पनि सोही प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा समावेश गरी व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र फस्टाउने वतावरण बनाउन सबैको ध्यानाकर्षण गराए । निजी क्षेत्रलाई कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न अवरोध गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
