अनेरास्ववियुले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) लाई नागरिकमा गलत भ्रम नफिँजाउन चेतावनी दिएको छ । साहले एमाले र एमालेका नेता विरुद्ध भ्रम फिँजाएको भन्दै अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएको हो ।
‘समाजमा वितण्डा मच्चाउने गरी अभिव्यक्ति दिने कुरा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको कुर्सीमा रहनुभएका बालेनजीको निम्ति कत्तिको शोभनिय विषय हो, यो आजको युवाले बुझ्नु पर्ने कुरा हो, हामी जायज कुराको पछि लागौँ, नाजायज कुरालाई लिएर समाजलाई दिग्भ्रमित गराउने कुरा प्रति आजको युवा सजक हुन जरुरी छ’, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले भने ।
एमालेकी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मालाई अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएको भनी साहले भ्रम फिँजाएको भन्दै अनेरास्ववियुका बडालले आपत्ति जनाए । बाल हिंसासँग जोडेर शर्मालाई अदालतले पक्राउ गर्ने आदेश दिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा शर्मा पक्राउ नपरेको भनी साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखपछि आफू अदालतको फैसला बारे बुझ्न आज सर्वोच्च अदालतमा गएको बडालले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको गत असार ३० गतेको सपना मल्ल सहितको पूर्ण इजलासको फैसलामा ती बालिकालाई शर्माले निरन्तर पठन पाठन गराई रहेको उल्लेख भएको बडालले बताए ।
रेखा शर्माले बालिकालाई बाल हिंसा गरेको कुरा अदालतको फैसलामा कतै उल्लेख छैन । उल्टै शर्मा अभिभावक बनेर धुम्बाराही माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा दुईमा भर्ना गराई निरन्तर अध्ययन गराइरहेको देखिन्छ भने अदालतको फैसलामा लेखिएको छ । निज बालिकाका बाबु कालीचरण चौधरीले वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गरेकोमा बालिका कतै बन्धक नभएकोले सो आदेश जारी गर्नु नपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख । कालीचरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरेकाले सो मुद्दामा दोषी हुँदा वा पक्रेर थुन्न पर्दा बालेन्द्रलाई नै थुन्नु पर्ने बडालको भनाई छ ।
अदालतले ती बालिका मुख्य अभिभाव बाबु आमा नै भएकोले बाबु कालीचरण चौधरी र आमा उर्मिला चौधरीको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ । ‘सर्वोच्चको फैसलाले त बरु तपाईँलाई पक्रेर थुन्ने आधार दिएको छ, रेखाले बालिकालाई संरक्षण गरेर पढाए बापत दोषी भन्न मिलेन भन्छ, गन्धा स्ट्याटस लेखेर अभियुक्त बालेन पो हिरो बनेको रु’ बडालले भने ।
अदालतले बालिकाका बाबु आमासँगको समन्वयमा बालिकाको सम्पूर्ण शिक्षा दीक्षा र पालन पोषणको व्यवस्था मिलाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । सो आदेशमा शर्माको नाम कतै जोडिएको छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकालाई सो विषयमा प्रत्येक तीन महिनामा प्रतिवेदन पेस गर्न र सो प्रतिवेदनबाट बालिकाको सर्वोत्तम अनुकूल शिक्षा तथा पालनपोषण नभए आवश्यक निकासका लागि इजलासमा पेस गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
