काठमाडौं । संघीयता सफल बनाउन तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) वित्तीय रूपमा सक्षम हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा संघीयता : वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले अहिलेको अवस्थामा संघीयता बलियो बनाएर लैजानुको विकल्प नभएको भन्दै यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
अर्थविद् अच्युत वाग्ले अहिले तल्लो सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र दुई वर्षपछि ‘काम गर्न सकेनन्’ भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । यो प्रवृत्ति नियोजित रहेको भन्दै उनले सर्वप्रथम राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको सोचमा संघीयता आउनु जरुरी रहेको बताए ।
‘अहिले पार्टीहरुमा संघीयताबारे विज्ञ मानिस खै ?’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘उपमेयरलाई बजेट निर्माण र न्यायिक समितिको जिम्मा दिइएको छ, उनीहरू त्यसका लागि कति सक्षम छन् त ?’ क्षमता बढाउने भन्नुको मतलव केन्द्रको नेतालाई पैसा खुवाएर मेयर वा अध्यक्षको टिकट लिने खालका क्षमता बढीरहेको भन्दै उनले सोहीकारण स्थानीय तहमा अनियमितताका घटना बढेको बताए । ‘अहिले पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट बनाउन सकेका छैनन्, जुन तहमा बजेट बनेको छ, त्यो बजेटको स्वरूपमा छैन, बजेट बनाउँदा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सिद्धान्त अपनाइएको छैन,’ उनले भने, ‘अब हिम्मतका साथ संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।’
संघीयता सवल बनाउन उपलब्धि र कमजोरीको लेखाजोखा गर्ने खालका तथ्यांक चाहिने भन्दै उनले यस पाटोमा पनि नेपाल चुकिरहेको बताए । कोभिड-१९ महामारीजस्तो समयमा स्थानीय तहले उत्साहजनक रूपमा काम गरेर आफूलाई सावित गरिसकेको भन्दै उनले स्रोतमा समेत स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
परामर्शदाताको अवधारणामा फर्मुला बनाएर त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा लागु गर्न खोज्दा पनि धेरै समस्या हुने गरेको भन्दै उनले क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यकता रहेको स्थानमा स्रोत र तालिम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । समृद्धि फाउन्डेसनमा आवद्ध अनुसन्धानकर्ता यतिन्द्र केसीले अहिले तल्लो सरकारहरुलाई दिइएकै अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
स्थानीय तहहरूको राजस्व बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले जहाँ कमजोरी छ, त्यही बिन्दुबाट सुधार गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि प्रभावकारी र तुलनात्मक तथ्यांकमा उनले जोड दिए । अहिले स्थानीय तहको तुलना राष्ट्रिय औसतमा हुने गरेको भन्दै उनले तुलनाको यो प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उस्ताउस्तै स्थानीय तहका उपलब्धिलाई छुट्टाछुट्टै तुलना गर्न सके तल्ला सरकारका कमजोरी र सवल पक्षबारे अझ स्पष्ट हुन सकिने उनी बताउँछन् ।
उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन गर्ने प्रकृयामा समेत प्रश्न उठाए । अहिले बजेटका प्रक्रिया पूरा गरे–नगरेको विषयलाई मात्र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइएको भन्दै उनले यसबाट गुणस्तरको मूल्यांकन नहुने बताए ।
‘कार्य–सम्पादन मूल्यांकनको आधार प्रोसेसलाई मात्र गराइयो,’ उनले भने, ‘नतिजालाई गराइएन ।’ कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकार विकास, शासन, बजेट, राजस्व संकलन र सेवा प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट रहेको बताए ।
