काठमाडौं। सरकारले विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए।
‘मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ, आज नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको कात्तिक ८ मा बिजुली काटेको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै बक्यौता उठाउन लागिपरेको बताएका छन्।
अर्कोतिर उद्योगीहरूले प्रतिवेदनको नाममा फर्जी बिल पठाएको र उक्त प्रतिवेदन अक्षरसः लागू गरे महसुल तिर्ने बताएका छन्। यसबीच सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ०८० पुसमा ‘उद्योगको बिजुली काटेर भए पनि बक्यौता उठाउन’ विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
सोही वर्षको पुस ५ देखि प्राधिकरणले क्रमिक रूपमा २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो। यस्तै, ०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले गत वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो। दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो।
तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ। ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो। तर बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणले भन्दै आएको छ।
वैशाख २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को एउटै निर्णयसमेत ऊर्जा मन्त्रालयमा दुईवटा व्यहोरामा पुगेको सार्वजनिक भएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले जेठ २० मा विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा ०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल दर तय भई नसकेको र अदालमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसलाबमोजिम हुने, दोस्रो अवधि ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल दर तय भइसकेकाले उठाउने र तेस्रो अवधि ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको घोषणा गरेकाले थप महसुल नलिन भन्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनस्वरूप प्राधिकरणले असार पहिलो साता ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दरअनुसार २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहितको महसुल १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो । असार २५ मा उक्त समय सकिएको र कुनै उद्योगले बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले फेरि ६ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि अर्थात् असार ३१ मा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सरकार गठनलगत्तै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री ओली नै लाइन जोड्न अग्रसर भए । प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ४ मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बालुवाटार बोलाएर विद्युत् लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगमा जोड्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले दबाब दिए पनि प्राधिकरणले भने लाइन जोड्न मानेन । साउन ६ मा लाइन जोड्न विद्युत् नियमन आयोगले लिखित निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनमा टेकेर साउन ७ मा प्राधिकरणले बक्यौत तिर्न ३ महिनाको समय दिने र तत्काललाई लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । लाइन जोड्न नमानेका प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले लिखित स्पष्टीकरण सोधेर स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै हटाएका समेत थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तिरम आदेशदिएसँगै आचार्य र पुन फर्किएका थिए ।
लगत्तै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिदेखि संसदसम्म प्रवेश पाएको थियो । लेखा समितिले प्राधिकरणलाई टाइम अफ डे (टीओडी) डाटासमेत मागेको थियो । प्राधिकरणले बुझाए पनि हालसम्म समितिले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
यसैबीच, कात्तिक ८ मा उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको ३ महिनाको अवधि सकिएको र थप केही निर्णय नआएको भन्दै प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको बिजुली काटेको हो । कात्तिक ९ मा दुई उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेपछि प्राधिकरणले ती दुई उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको थियो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषका अनुसार हालसम्म १२ वटा उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेकाले ती उद्योगमा बिजुली जोडिसकेको बताए । ‘अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका ७ वटा, सरकारी दुईवटा र बक्यौता तिर्न थालेको १२ वटा उद्योगमा बिजुली सुचारु अवस्थामै छ,’ उनले भने, ‘२८ वटा उद्योगमा भने बिजुली छैन ।’
