जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऐन बनेको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा लगिएको हो ।

त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि स्रोत सुनिश्चिततासहित आवश्यक विषयमा समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन् ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाएर आवश्यक सुझाव समेत माग गरेको थियो । सरोकारवालासँगको आवश्यक सुझावपछि मन्त्रालयले कार्यान्वयन कार्ययोजन बनाएको हो ।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा’ कार्यान्वयनका लागि शिक्षाको नियमित बजेटसँगै थप दुई खर्ब २२ अर्ब बजेट चाहिनेछ । त्यस्तै उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि ५० हजार थप शिक्षकको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

त्यही स्रोतको सुनिश्चितताका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।

संविधानले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तह (कक्षा १–८ सम्म) को शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन आएको थियो भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ मा जारी भएको थियो ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार मुलुकभर आधारभूत उमेर (५–१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लाख ११ हजार २३० छ । जसमध्ये उक्त उमेर समूहका तीन प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १२ हजार ७२ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न तथा संविधानले दिएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कार्य योजना अघि सारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका