नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सांसद आयोगलाई स्वतन्त्र हुन दिनुपर्ने बताएका छन ।सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एन संसोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन ।
‘सत्ता, शक्ति र भ्रष्टाचार प्रयायवाची भएको भास्य आम रुपमा छ। यो भास्य चिर्न अख्तियारले निश्पक्ष्यता पुर्वक काम गर्न र सक्रिय हुने वातावरण आवश्यक छ’ उनले भने । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा नै ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भनेर अख्तियार स्थापना भएको हो’ केसीले अगाडि भने, ‘तर सांसद परिषद भागवण्डा परिषद भएको छ । सांसद परिषद भागवण्डा परिषद नबनाऔं तब मात्रै निश्पक्ष्य काम हुन्छ ।’
अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारीहरू र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी सांसद परिषदलाई छ ।
संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहन्छन् ।
यो परिषदले गर्ने सिफारिसप्रति कांग्रेस सांसद केसीले प्रश्न उठाएका हुन्। नीतिगत भ्रस्टाचार नियन्त्रणको उपाय खोजिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
‘नीतिगत निर्णयका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार छ । प्लेन खरिद, ललिता निवासको विषय यसको उदाहरण हो’ केसीले भने, ‘नीतिगत निर्णय नियन्त्रण भएन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन।’ नीतिगत निर्णयको स्पष्टता आवश्यक रहेको र यस अनुसार एन बन्नुपर्ने उनको राय छ ।
