प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको बहसमा केन्द्रित हुन खोजेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गत १७ असार मध्यराति नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउँदा संविधान संशोधनलाई मुख्य आधार बनाएका थिए । तर, पाँच महिनासम्म उक्त सहमतिले ठोस आकार लिन सकेको छैन । तथापि, मुख्य राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा संशोधनका विषय के कस्ता हुन सक्छन् भनेर बहसमा केन्द्रित भएका हुन् । नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमालेले बेग्लाबेग्लै कार्यदल बनाउन लागेका छन् ।

दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यसअनुसार औपचारिक रूपमा संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन सत्तारूढ दलले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेका हुन् । गत आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका-३० को वडा सम्मेलनलाईमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका लागि संयन्त्र बनाएर काम सुरु गर्ने बताएका थिए ।

‘संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ भएको छ । यसका लागि कांग्रेस र एमालेले एउटा संयन्त्र बनाउँछन्,’ महामन्त्री थापाले भनेका थिए । महामन्त्री थापाका अनुसार सुरुमा सत्तारूढ दलका बीचमा संविधान संशोधन गर्न सक्ने विषयमा समझदारी कायम गर्ने र त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने तयारी छ ।

सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले संयन्त्र बनाएर संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन खोजिरहेका बेला विपक्षी दलहरूले भने छलफल अगाडि बढाइसकेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेको छ । २ पुसमा सम्पन्न पार्टीको स्याथी कमिटीको बैठकले उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा गरिमा शाह, गणेश विक, बलदेव चौधरी, रामचन्द्र यादव, घनप्रसाद गौतम र राजन राई सदस्य छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनमा पार्टीका एजेन्डा के-के हुन् भनेर तय गरिसकेको छ । माओवादीका महासचिव देव गुरुङका अनुसार २१ पुसमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले औपचारिक रूपमै संविधान संशोधनका एजेन्डालाई पार्टीले सार्वजनिक गर्नेछ ।

महासचिव गुरुङका अनुसार यसअघिको पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकले संविधान संशोधनका लागि मुख्य तीन वटा एजेन्डा अगाडि बढाउने तय गरेको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने विषय छन् । यी विषय माओवादीले संविधान जारी हुँदै पनि राखेको थियो ।

त्यसबेला कांग्रेस र एमालेले यी एजेन्डामा सहमति जनाएका थिएनन् । कांग्रेस र एमालेको सहमतिबिना यी विषय अघि बढ्न नसक्ने भएपछि माओवादीले यी तीनवटै एजेन्डालाई संविधानमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का रूपमा राखेको थियो ।

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको विषय अगाडि सारेपछि माओवादी केन्द्रले संविधान जारी हुँदा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का रूपमा राखेका मुद्दालाई पुनः अगाडि सारेको हो ।

माओवादी केन्द्रको २१ पुसमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । जहाँ संविधान संशोधनको अन्य विषयमा समेत छलफल हुने नेताहरू बताउँछन् ।

महासचिव गुरुङ आफूहरू सरकारलाई सहज हुने गरी प्रस्तुत हुने बताउँछन् । निर्वाचन प्रणाली महँगो लागे पूर्ण समानुपातिकमा जाऔं भन्ने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको सुनाउँछन् । राजनीतिक स्थिरता चाहिए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपमा जानुपर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ । संसद् बाहिरबाट मन्त्री बनाए सांसद विधि निर्माणमै लाग्छन् र विधि निर्माणको कामले पनि रफ्तार लिन्छ र मुलुकले समग्रतामा गति लिन्छ भन्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको उनी सुनाउँछन् ।

संविधानले केही संवैधानिक आयोगको काम कारबाही पुनरावलोकनबाहेक अन्य विषय कति समयमा परिमार्जन हुने भनेर यकिन गरेको छैन । १० वर्षमा संवैधानिक आयोगको काम मूल्यांकनको समयसीमा तोकेको छ । यसैलाई प्रमुख आधार बनाएर दलहरूले संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाएका हुन् ।

संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल र कमजोर पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति छ । तर, संशोधनको विषयवस्तु भने सत्तारुढ दलहरूले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।