काठमाडौं। विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले कानुनमा रहेका जटिलता र दोहोरोपन हटाउने विश्वास सांसदहरूले गरेका छन् ।
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरुले विधेयकले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनहरूलाई लागू गर्न प्रत्यायोजित विधायन सकारात्मक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउँदै मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धनका उक्त विधेयक प्रभावकारी बन्ने बताए ।
उनले कानुनी शासन बलियो बनाउँदै भ्रष्टाचार कम गर्ने र नीति नियमलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन उक्त विधेयकले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले कानुनी व्यवस्थाबारे जनतालाई जानकारी दिने व्यवस्था यो विधायनले दिने उनको धारणा छ ।
उनले भने ‘विधेयकले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने भएकोले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी साधन बन्नसक्छ । यसले कानुनी शासन बलियो बनाउने, भ्रष्टाचार कम गर्ने र नीति नियमलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने छ । कानुनहरूको दोहोरपन हटाई स्पष्ट कानुनी संरचना तयार पार्छ जसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नेछ । विधायन प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहभागिता बढाएर कानुनी बाटोहरू खुला बनाउनेछ । र कानुन व्यवस्था जनतालाई जानकारी दिने व्यवस्था यो विधायनले दिने छ । आर्थिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक ढंगले कानुन निर्माण गर्नको लागि विधेयकले मार्ग निर्देशन गरेको छ ।’
छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा ९एमाले० का सांसद अच्युत मैनालीले संविधान निर्माण भएको लामो समय भइसक्दा समेत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू हुन नसकेको बताए । उनले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकार बनाउने र सरकार खसाल्ने कामप्रति बढी चासो राख्ने गरेको अवस्थामा कानुनहरूको कार्यान्वयनको लागि प्रत्यायोजित विधायन बन्नु सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले ऐन तर्जुमा गर्दा एकरुपता नभएको, दोहोरोपन भएको, ऐन बनाउने समयमा त्यसलाई मात्र महत्वपूर्ण ठान्ने काम गर्दा अन्य विषयगत ऐन कानुनसँग बाझिएको कारण कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए । उनले विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकपछि यी सबै समस्याहरूको हल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने ‘नेपालको संविधान जारी भएको दश वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा हालसम्म संविधान कार्यान्वयनको महत्त्व राखेको कानुन समेत बन्न सकेको अवस्था छैन । संसद लगायत विधायन निर्माणमा भुमिका खेल्ने निकायहरूले कानुन निर्माणलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखी कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकार बनाउने र सरकार खसाल्ने कामप्रति बढी चासो राख्ने गरेको देखिएको अवस्थामा विधेयक तर्जुमा र बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनको लागि प्रत्यायोजित विधायन बन्नु सकारात्मक रहेको छ । हालसम्मका ऐन तर्जुमा गर्दा एकरुपता नभएको, दोहोरो पन भएको, ऐन बनाउने समयमा त्यसलाई मात्र महत्वपूर्ण ठान्ने काम गर्दा अन्य विषयगत ऐन कानुनसँग बाझिएका वा विषयगत भएका कारण सरोकारवाला निकायमा भ्रम सिर्जना भई कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको यथार्थ अवस्था रहेको छ । हरेक मन्त्रालय, तालुकवाला निकायले कानुनको कार्यान्वयन गर्नुअघि आफूले कार्यान्वयन गर्ने र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका पक्षहरू पनि उत्तिकै रहेका छन् । विषय व्यक्ति र स्वर्थलक्षित भएर आउने गरेको भन्ने समेत गुनासो उत्तिकै रहेको अवस्थामा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अति नै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण रहेको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले अब आउने विधेयकहरूलाई जनमुखी बनाएर संसदलाई बिजनेस दिन विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए । उक्त विधेयक कानुनको रुपमा लागू भइसकेपछि संसदको गरिमा उँचो हुने उनको विश्वास छ । उनले यस विधेयकले सरकारले मात्र संसदमा विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने संस्कार अन्त्य गर्दै गैरसरकारी विधेयकहरू दर्ता हुने क्रम बढ्ने बताए ।
उनले सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास गर्ने अवसर समेत भएकाले विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक स्वागतयोग्य रहेको उनको दाबी छ ।
उनले भने ‘यो विधेयक स्वागतयोग्य छ । यस विधेयकले अन्य विधेयकहरूलाई जनमुखी बनाएर संसदलाई अझै राम्रो बिजनेस दिन र जनताको कुराहरूलाई सहभागितामूलक हिसाबले अत्यावश्यक विधेयक नै हो । यो संसदको गरिमाको लागि समेत एउटा महत्वपूर्ण विधेयक हो । संसद भनेको सरकारले विधेयक ल्याउने मात्र ठाउँ नभई माननीय सदस्यहरूले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने ठाउँ पनि हो । यो संस्कार हामीले बसाउनु पनि पर्छ । विधेयक, कानुन र नीति सरकारले मात्र ल्याउँछ भन्ने संस्कारलाई चिर्नको लागि म आफैँले पनि संशोधन हालेको थिए । यसले संसदीय अभ्यास गर्ने अवसर समेत दिने भएकोले स्वागतयोग्य छ ।’
छलफलमा सहभागी हुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेताले कुनैपनि विषयमा छानबिन गठन हुनुपर्ने बताएपछि संसदले समिति गठन गर्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाए पनि छानबिन समिति गठन हुने नगरेको कारण उक्त प्रावधान राख्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले बिहीबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताले गरिबन्धु, ओम्नी, शेरा दरबार, कयान्टोन्मेन्ट, स्विसबैंक र कम्मोडियाको बैंकमा राखिएको रकम, निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लगायतका विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको उल्लेख गर्दै सोही प्रावधानका आधारमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने ‘संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षी दलका नेताले कुनै विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मन्तव्य राखेपछि सोही अनुसार संसदले छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख हुन जरुरी छ । प्रतिनिधि सभाको माघ २४ गतेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले डेडिकेटेड र ट्रन्कलाइन महसुल नउठाई सरकारले माफियाको हित गरेको धितोपत्र बोर्डबारे ऐनअनुसार नियम नबनाई लाइसेन्स दिन लागेको, कालो बजारीयालाई हित हुने गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ हुने गरि मुनाफा लिन पाउने प्रावधान हटाइएको, गरिबिन्धु, ओम्नी, शेरा दरबार, कयान्टोन्मेन्ट, स्विसबैंक र कम्मोडियाको बैंकमा राखिएको रकमबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग भइसकेको हुँदा संसदले यथाशीघ्र छानबिन समिति गठन गर्ने भनेर लेख्न जरुरी छ ।’
विधायनको निर्माण, अभिलेख, प्रकाशन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयहरू यो विधेयकले समेटेको छ ।
