काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले आज ‘न्यायिक समितिः दिग्दर्शन’ पुस्तक लोकार्पण गरेको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित समारोहमा पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, संविधानविद काशीराज दाहाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना, महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोललगायत पदाधिकारी सहभागी भएका थिए ।

समारोहमा सूचीकृत मेलमिलापकर्तालाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो । महानगरपालिकाले वडा मेलमिलाप केन्द्रहरूमा मेलमिलाप गराउन १२५ जना मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गरेको छ । मेलमिलाप प्रवर्धनका लागि तयार पारिएको म्युजिक भिडियोसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो । न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनबारे श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिए ।

महानगरपालिकाले २०७९ चैत १५ र १६ गते पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनले स्थानीय विवाद निरुपणका अनुभव, सिकाइ र चुनौतीबारे विचारविमर्श गर्दै ११ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणा’ जारी गरेको थियो । सम्मेलनमा न्यायिक समितिको भूमिका, कानुनी स्पष्टता, मेलमिलाप प्रक्रियालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानले स्थानीय तहमा हुने न्याय प्रभावकारी हुने बताउँदै न्यायिक समितिलाई थप सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । महानगर प्रमुख शाहले ‘दिग्दर्शन’ न्यायिक समितिलाई मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेज भएको उल्लेख गरे। संविधानविद दाहालले पुस्तकले न्यायिक प्रक्रियाका सिकाइहरू अभिलेखमा राख्न महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए । विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले न्यायिक समितिको प्रभावकारी मेलमिलाप प्रक्रियाबारे प्रशंसा गरे ।

महानगरपालिकाले न्यायिक सेवाहरूलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउँदै अन्य स्थानीय तहहरूका लागि नमूना कार्यहरू गरिरहेको छ । उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक निरुपणका लागि कानुन तर्जुमा गरेको र आर्थिक अभावका कारण न्याय नपाउनेलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार निर्वाचित भएयता ५२,७४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिइसकेका छन् ।

महानगरपालिकामा प्रमुखको इजलासले भवन निर्माण मापदण्डसम्बन्धी विवादहरू हेर्छ । हालसम्म ३०६ वटा विवादका लागि ३३ सुनुवाइ भई १७४ वटा विवादमा निर्णय भइसकेका छन् । न्यायिक समितिबाट ६०८ वटा विवाद निरुपण भइसकेका छन्, जसमा ३२६ वटा निर्णय तथा १४१ मेलमिलापमार्फत टुंग्याइएका छन्। १३२ वटा पुनरावेदन परेका विवादमध्ये १५ वटा टुंगिएका छन् भने १३ वटा सदर भएका छन् ।

महानगरपालिकाले न्याय चौतारी कार्यक्रममार्फत स्थानीय विवाद समाधान तथा समाजमा आपसी समझदारी बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । न्यायमा पहुँच नहुने महानगरबासीलाई कानुनी सहायता प्रदान गरिरहेको छ । २०८० चैत १८ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको यस सेवाबाट हालसम्म १२ जना लाभान्वित भइसकेका छन् ।