
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले गाँजा खेती खुला गर्ने नीति लागु गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । नेता सापकोटाले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले गाँजा खेती खुला गर्ने गरी बजेट वक्तव्यको ४९ नम्बर बुँदालाई सरकारले चाँडो कार्यान्वयन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सरकारले गाँजा खेतीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने भनेपनि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँदै सरकारले नेपालमा वैधानिक गरी रोजगारीको अवस्थामा सुधार गर्ने सकिने विषयमा चुप लागेर बस्न नहुने उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यसअघिको कांग्रेस र माओवादी गठबन्धको सरकारमा रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८०–२०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको गाँजा वैधानिकताबारे विषय समावेश गराएको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री महतले नेपालमा गाँजाका बहु उपयोगी बस्तुको रूपमा परिचित भएकाले यसले रोजगारी, औषधिजन्य बस्तु निर्माण,लगायतका अर्थतन्त्र सुधारमा ठुलो मदत पुग्ने भन्दै गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेट वक्तव्यको सो बुँदामा ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन सरकारले २० कात्तिक २०८० मा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । सो समयका अर्थमन्त्री महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले गाँजालाई मान्यता दिने कुरा बजेटमा नै समावेश गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा वैधानिकबारे विधेयक नै ल्याइसकेको थियो ।
सात वटै प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहले गाँजालाई वैधानिकता दिएर देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ । सरकारले मानव स्वास्थ्यका लागि हानि पु¥याउने क्यान्सर गराउने धूम्रपानलाई वैधानिकता दिएको छ तर गाँजालाई मान्यता किन नदिने ? उक्त विषयमा आम नागरिकहरूले आवाज उठाउन आवश्यक छ ।
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भीष्मलाल भुसालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदललाई गाँजा औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगिकीकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिइएको थियो । तर, उक्त कार्यदलले काम गरेन ।
गाँजा खेतीको विषयमा संसदीय समितिहरूले समेत चासो राख्दै आएका छन् । १७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्न सरकारलाई भनेको थियो । सो समयमा रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले समेत नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिक गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई उद्योगधन्दा खोली रोजगारी दिन सकिने बताएका थिए ।
तर पनि अहिलेसम्म धेरै सरकारपरिवर्तन हुँदा समेत नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय देशदेखि विदेशसम्म नेपाली नागरिकहरुले नेपाल सरकारले गाँजा खेतीलाई मान्यता दिएमा आफूह नेपालमा नै रोजगारी गरेर बस्ने र गाँजाखेतीबाट नै सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन सकिने बताइरहेका उल्लेख गर्दै माओवादी सांसद सापकोटाले गाँजा खेतीबारे बजेटमा आएको प्रावधान कहिले लागु हुन्छ भनेर आम नागरिकहरुले आफूहरुलाई प्रश्न गर्ने गरेको बताए ।
केही समय अगाडि आफू मकवानपुरको पालुङ, आग्रा, राक्सिराङ लगायतका गाउँहरूमा पुगेको स्मरण गर्दै उनले त्यसभेगका नागरिकले गाँजा खेतीबारे बजेटमा आएको प्रावधानको कार्यान्वयनमा चासो देखाएको स्पष्ट पारे । सो क्षेत्रका नागरिकहरु सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता गरे आफ्ना बाँझो रहेका खेतबारीलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् ।
‘स्थानीय नागरिकको सरकारलाई प्रश्न छ– गाँजासँग सम्बन्धित बजेट वक्तव्यको ४९ बुँदा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?’ सापकोटाले भने । मकवानपुरका नागरिकहरूको प्रश्न देशभरीका नागरिकको प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै सांसद सापकोटाले गाँजा खेती खुला गर्ने नीति लागु गर्न माग गरेका हुन् ।
विगतमा सरकारले गाँजालाई मान्यता दिने कुरा बजेटमा नै समावेश गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा वैधानिकबारे विधेयक नै ल्याइसकेको थियो ।
सात वटै प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहले गाँजालाई वैधानिकता दिएर देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ । सरकारले मानव स्वास्थ्यका लागि हानि पु¥याउने क्यान्सर गराउने धूम्रपानलाई वैधानिकता दिएको छ तर गाँजालाई मान्यता किन नदिने ? उक्त विषयमा आम नागरिकहरूले आवाज उठाउन आवश्यक छ ।
गाँजाको बहस र समाजको बुझाइ
पछिल्लो समयसम्म नेपालमा गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्ने आवाज अभियान्ताहरूले दैनिक जस्तो उठाइरहेका छन् । गाँजाका बारेमा गाउँदेखि सहरसम्म अभियान्तालगायत सर्वसाधारणले उठाइरहेको आवाज कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । नेपालमा रोजागारीको माध्यम, औषधिजन्य प्रयोजन तथा देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न समेत सहयोग पुग्ने अभियान्ताहरूको भनाइ छ ।
गाँजाबाट थुप्रै सामानहरू निर्माण गर्न सकिने र किसानहरूको आर्थिकस्तरसमेत वृद्धि हुने भएकाले गाँजाले नेपालमा सरकारी मान्यता पाउनुपर्ने सर्वसाधारणदेखि अभियन्ताले बताउँदै आएका छन् । गाउँघरमा बाँझो रहेको जमिनलाई सदुयोग गरेर उत्पादन र उद्योगसँग नागरिकलाई जोड्न सरकारले गाँजालाई वैधानीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । गाँजाबाट बन्ने कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट झोला, कपडा, जुत्ता, तथा औषधिजन्य बस्तुमा प्रयोग हुने भएकाले सरकारले जनताको माग र गाँजाको उपयोगिताबारे अध्ययन गरेर चाँडै वैधानीकरण गर्नुपर्ने भन्दै दबाब बढेको हो ।
सरकारले संसदको बजेटमार्फत गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्नु सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागि दुःखद विषय हो । सरकारले भाषणमा एक कुरा बोल्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा देशका नागरिकहरु निरुत्साहित बनेका छन् । नेपालमा गाँजा खेतीलाई सरकारले वैधानिकता दिए आफ्नो देश छोडेर मजदुरी गर्न अर्काको देशमा जानु नपर्ने युवाहरू बताउँछन् । तर सरकारले युवाहरुको मनोभाव अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन् । काठमाडौंमा नेपाल फार्म व्यवसायी संघ र जय देश, जय चरेस समूहले सरकारसमक्ष नेपालमा गाँजा बैधानिक गर्नुपर्ने मागसहित पदर्शनलाई जारी राख्दै आएका छन् ।अभियान्ताहरुले देशको आवश्यकता गाँजा वैधानिकता, गाँजा ज्ञान हो, संस्कृति हो, परम्परा हो, बाकसमा फर्किने कि जडिबुटी रोप्ने ? गाँजा सबको साझा लगायतका प्ले कार्डहरु प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । अघिल्लो सरकारले नेपालमा गाँजा वैधानिकता दिने विषयमा सकरात्मक सन्देश जारी गरेपछि सडकदेखी सदनसम्म र गाउँदेखी शहरसम्म गाँजा खेती गर्न पाइने र चाँडैँ आर्थिक स्तरमा सुधार हुने अपेक्षाले खुशी व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
नेपालमा गाँजाको इतिहास र प्रयोग
गाँजालाई विगतमा औषधिको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो । पाचन तथा पेटसम्बन्धी रोग,स्नायुरोग तथा टाउको दुख्ने, मानसिक रोग, दुखाइै कम गर्ने र क्यान्सर, डिप्रेसन तथा झाडापखालाको रूपमा आयुर्वेदिक रूपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । आयुर्वेदमा आजभन्दा झन्डै दुई हजार वर्षअघिदेखि प्रचलनमा रहेका चरक संहिता नामक ग्रन्थमा पनि गाँजा र यसबाट बन्ने भाङको प्रयोग औषधिका लागि उपयोगी हुने उल्लेख छ ।
केही दशकअघिसम्म यस्ता औषधि सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने गर्दथ्यो । सिंहदरबार वैद्यखानामै ४८ वटा औषधिमा र ११ वटा भिन्न फर्मुलेन्ट मा विगतमा गाँजाको प्रयोग गरिएको इतिहासमा उल्लेख छ । त्यो समयमा गाँजाबाट बन्ने अन्य सामान निर्माण भने नभएको देखिन्छ । वैद्यखानाबाट सन् १९७६ मा नेपालले लागूपदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाएपछि नेपालमा गाँजा खेती र यसको प्रयोग प्रतिबन्धित भयो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्मेलनले पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिंगल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१ मा नेपाल सहभागी भएसँगै सिंहदरबार वैद्यखानाले बनाउने धेरै आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुग्यो । अब सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहमति गरेर नेपालमा गाँजालाई वैद्यानिकता दिने विषयमा सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमाथि बाह्य राष्ट्रले हस्तक्षप गर्दा नेपाल झन–झन गरिब हुँदै जान्छ । सन्धीमा पुनः वैधानिकताको हस्ताक्षर गराउन नेपाल सरकारले पहल गर्न जरुरी छ । अहिले अमेरिका लगायत युरोप देशहरुमा गाँजाको ठूलो खेती वैद्यानिक रूपमा संचालनमा ल्याइएका छन् । त्यहाँबाट ती देशहरुले अर्बो रकमको आम्दानी गरिरहेका छन् ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा।वासुदेव उपाध्यायले गाँजा नेपालमा बहुउपयागी वस्तु भएको, तर यसको महत्वबारे सरकार अनविज्ञ भएको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार यसका उपयागिता र महत्वका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपालमा गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्छ । यस्तै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा। विष्णु मरासिनीका अनुसार नेपालको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजामा औषधीय गुण धेरै पाइन्छ । मरासिनीले गाँजाको पनि भाले र पोथी बोट हुने भएकाले पोथी बोटमा इनफ्लोरसन्स बढी हुने बताए ।
औषधि व्यवस्था विभागका पूर्वसूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार गाँजाबाट निस्कने ‘क्यानबिनोल’ र ‘क्यानबिनोइड्स’ दुखाई कम गर्ने औषधिको रूपमा प्रयोग हुने गरे पनि नेपालमा यसको प्रयोग भएका औषधि प्रचलनमा आएको छैन । त्यसका लागि सव्र्रप्रथम नेपालमा गाँजालाई सरकारले वैधानीकरण गर्नुपर्छ ।
अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता मरासिनीले नेपालमा औषधीय प्रयोजनका लागि विदेशबाट गाँजाको आयात हुने गरेको आफूले पाएको बताए । वैद्यखाना विकास समितिका पूर्वप्रमुख सापकोटाले ‘वानरी गुटिका’मा गाँजामा हुने औषधीय गुणबारे व्याख्या गरिएको बताए । गाँजालाई लागुपदार्थको रूपमा मात्रै प्रयोग हुने अर्थले अहिलेको समुदायले बुझ्नु गलत हुने उनको भनाइ छ ।