जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • स्थानीय तहमै आगलागी नियन्त्रण समिति गठन गर्न राष्ट्रियसभा सांसदको माग

स्थानीय तहमै आगलागी नियन्त्रण समिति गठन गर्न राष्ट्रियसभा सांसदको माग

राष्ट्रियसभाका सांसद नारायणदत्त मिश्रले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कारणले आगलागीका घटना बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित विषयमा पूर्वतयारीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले भने, ‘यस पटक पानी कम परेको छ, आगलागीका घटना बढ्न सक्छन्, सरकारले स्थानीय तहमै आगलागी नियन्त्रण समिति अहिले नै गठन गर्नुपर्छ, स्थानीयलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, उनीहरूलाई उचित तालिमको साथै तराईमा एक घण्टा र पहाडमा २० मिनेटमा पुग्ने गरी वारुणयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

आगलागी नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वन समितिको सक्रियतामा प्रहरी र नेपाली सेनालाई समेत तयारीका साथ राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद मिश्रले पछिल्लो पटक काठमाडौंस्थित बबरमहलमा मेलम्चीको पानीको पाइप फुटेर स्थानीयलाई समस्या भएको घटना उल्लेख गर्दै सो घटनालाई समेत मध्यनजर राखेर सहरमा सडक, खानेपानी, ढल र विद्युत् आदिको व्यवस्थापनको निम्ति समन्वय समिति बनाउनुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘विपत् व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकार बेलैमा सचेत रहनुपर्छ, होइन भने एकातिर सधैँ सडकको दूरदशा, अर्कोतिर खर्च बढी हुने र दुर्घटनाको पनि जोखिम बढ्छ ।’

सांसद भुवनबहादुर सुनारले खनरजोत गर्दै आएका किसानलाई जग्गाको धनी बनाएर लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गरे । ‘मालमोल र नापी कार्यालयले जग्गाहरू टुक्र्याउने मात्रै हो कि रु जग्गाको व्यवस्थापन पनि गर्ने हो, यी कार्यालयले भूमिसम्बन्धी खासै चासो राखेको देखिँदैन, यी दुई कार्यालयको पनि पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवश्यक छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि उनीहरूले सङ्घीयताको अभ्यास गरेजस्तो देखिँदैन, त्यसैले पुस्तौँदेखि खनरजोत गर्दै आएका किसानलाई नै जग्गाको धनी बनाएर लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

सांसद मदनकुमारी शाहले भारतको उडिसा राज्यको केआइआइटीमा अध्ययनरत नेपाली छात्राको मृत्यु पश्चात् नेपाल फर्किएका विद्यार्थीको अवस्थाबारे सरकारले संसद्लाई जनाकारी गराउनुपर्ने माग गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपाली विद्यार्थीमाथि विश्वविद्यालय प्रशासनले गरेको अत्याचारको विरुद्धमा साथ दिनुहुने भारतीय जनता, नेपाल सरकार र नेपाली मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तर घटना भएपछि नेपाल फर्किएका नेपालीको बारेमा सरकारसँग के जानकारी छ, उनीहरूको भविष्यबारेमा सरकारको योजना के छ, त्यसबारेमा जान्न चाहन्छु ।’

धेरै टिप्पणी गरिएका