काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि पनि कच्चा निर्णय गरेको भन्दै आलोचना बढेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमसम्म चर्को प्रतिकृया आउन थालेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय सरकारलाई फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउने अनुमान गरिँदैछ ।

२०७८ कात्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरणमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७९ कात्तिक २८ देखि सरकारी सवारीमा यो नियम लागू भए पनि कार्यान्वयन ढिलो हुँदै आएको हो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा साउन अन्तिम साता बसेको बैठकले आगामी असोज १ गतेदेखि मंसिर ११ गतेसम्म सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सक्नुपर्ने निर्णय गरेपछि विवाद थप चुलिएको छ ।

नेपालमा हाल करिब ६० लाख सवारी साधन चलिरहेका छन् । तीमध्ये ९० हजार मात्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । बाँकी लाखौँ सवारी धनीलाई तोकिएको छोटो अवधिमा यो अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन असम्भवप्रायः देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । कतिपयले सरकारले यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पहिले तत्कालै उपलब्ध हुने पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विशेष गरी बेरोजगार युवाले रोजगारीको विकल्पका रूपमा राइड सेयरिङ व्यवसायमा प्रयोग गरिरहेका मोटरसाइकललाई पनि यो निर्णयले प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ । यस्ता युवामध्ये धेरैले पहिले लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति आउने अनुमान गरिन्छ । तर सरकारी प्रणालीले तत्कालीन माग धान्न नसक्ने हो भने ठूलो अव्यवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिइएको छ ।

अर्कोतर्फ, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा लेखिएको भन्दै त्यसलाई देवनागरीमै अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि चर्को छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले अंग्रेजी प्रयोगलाई मान्यता दिए पनि सामाजिक रूपमा नेपाली लिपिमा लेख्नुपर्ने माग बलियो बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पहिले नै अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट लिएका सवारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमै सरकार असफल देखिएको बेला इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अचानक अनिवार्य बनाउने निर्णय गर्नुले झन् अविश्वास बढाएको छ । आलोचकहरूले यसलाई ‘जनताको समस्या बुझ्न असफल भएको नीतिगत हतारो’ भन्दै सरकारप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?
यो प्रविधिमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेण्टिफिकेशन चिप जडान गरिन्छ, जसले सवारीसाधनको निगरानी र ट्रयाकिङ गर्न सहज हुन्छ । सरकारी दाबीअनुसार यसले चोरी नियन्त्रण, कर छली रोकथाम तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याउँछ । तर, कार्यान्वयन पूर्वाधार अभावका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव भइरहेको छ ।