काठमाडौं : सरकारले गैरवासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधिलाई तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ।
यसवर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी संशोधन गरिएको कार्यविधिमार्फत सरकारले त्यस्तो सेवा प्रदानहरूमाथि कर लगाउने आधार र दर थप स्पष्ट पारेको छ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब विद्युतीय सेवाको कारोबार रकममा कर तिर्नुपर्ने छ। नेपालमा विगत बाह्र महिनामा तीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी कर लाग्ने विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैरवासिन्दा व्यक्तिले दर्ता भई मूल्य अभिवृद्धि कर कर कार्यालयले असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर एकपटक कारोबारको सीमा नाघी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको गैरवासिन्दा व्यक्तिले जतिसुकै रकमको कारोबार गरेको भए तापनि मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गैरवासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी संशोधित कार्यविधि अनुसार कुनै प्रयोगकर्ताले आफूले प्रयोग गरेको विद्युतीय सेवा व्यावसायिक प्रयोग भएको भनी गलत घोषणा गरी सेवा प्रयोग गरेको खण्डमा निज प्रयोगकर्ता नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरेको छ।
‘गैरवासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ मा तेस्रो संशोधनमा गरिने विज्ञापन, ओभर द टप (ओटीटी) प्लेटफर्म, क्लाउड सेवा, गेमिङ, सफ्टवेयरजस्ता सेवालाई करको दायरामा ल्याउन नयाँ नियमहरू लागु गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, नेपालमा स्थायी कार्यालय नभएका तर नेपाली प्रयोगकर्तालाई विद्युतीय सेवा बेचेर पछिल्लो १२ महिनामा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भई १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्नेछ।
एकपटक कारोबारको सीमा नाघेर दर्ता भइसकेपछि भने जतिसुकै रकमको कारोबारमा पनि कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
