काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिव पदका लागि १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने सहमति राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा दफाबार छलफलपछि सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो निर्णय उल्टिएको हो। अब सहसचिव पद १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र बाँकी बढुवा तथा अन्तर तहबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था हुनेछ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाबाट पारित प्रतिवेदनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको खुला प्रतिस्पर्धा व्यवस्था हटाएर १५ प्रतिशत अन्तर तह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट मात्र सहसचिव पूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको थियो। तर राष्ट्रिय सभाको समितिले मन्त्रालयको मूल प्रस्ताव नै कायम राखेको हो।
सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न अनुभव कति वर्षको हुनुपर्ने भन्ने विषय भने बुधबारको बैठकमा टुंगो लाग्न सकेन। प्रस्तावित विधेयकअनुसार सहसचिवमा उम्मेदवारी दिन स्नातकोत्तर उपाधिसहित उपसचिव तहमा कम्तीमा १० वर्ष वा अन्य सरोकार निकायमा सोही तहमा ७ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने भनिएको छ।
हाल लागू रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार भने उपसचिवका लागि ५ वर्ष र सहसचिवका लागि ७ वर्षको अनुभव पर्याप्त हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाले नायब सुब्बा तहमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने प्रावधान राखेपनि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू यसबारे असहमति जनाउँदै आएका छन्। बुधबारको बैठकमा भने नायब सुब्बामा खुला प्रतिस्पर्धा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेन।
