सर्वोच्च अदालतले वन ऐन खारेज गरेपछि करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना अड्किएका छन्। सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको वन ऐन संसदबाट पारित भएपनि सर्वोच्चले कानूनविरुद्ध ठहर गर्दै खारेज गरेपछि विकासको गति रोकिएको उर्जा उत्पादक बताउँछन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीकाअनुसार कानूनी पूर्णपाठ नआएको झन्डै ६–७ महिना भइसकेको छ र यसबीच कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। उनकाअनुसार यसले अर्बौंको क्षति पुर्याइरहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जुटाउने अर्काे माध्यम धितोपत्र बजार पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उनकाअनुसार स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिनैपर्ने कानूनी बाध्यता र आइपीओमा अनिवार्य जाने व्यवस्थाले पनि आयोजनालाई दबाब दिएको छ।
हाल २० हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) नपाएर रोकिएका छन् तर पनि विद्युत विभागले लाइसेन्स दिन छाडेको छैनन्। एकातिर लाइसेन्स दिने एकातिर पिपिए रोकिनुले सरकारको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको कार्की बताउनुहुन्छ। उनकाअनुसार भर्खरै ५ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएका लागि आवेदन दिइए पनि ती अघि बढ्ने–नबढ्ने अन्योल छ।
अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार सरकारले दीर्घकालीन र स्पष्ट नीति बनाएर मात्र ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान हुनेछ।
