काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका व्यक्तिको राहदानी रोक्का र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी तोकिएको स्थान हदबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आज उक्त विषयमा परेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।

अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालद्वारा कात्तिक १२ गते दायर गरिएको रिट निवेदनमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथि गैरकानुनी कार्य, आदेश र पत्रहरू खारेज गरी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो, तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेन।

गत भदौ २३–२४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन मुख्य निर्देशक हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको समेत राहदानी रोक्का सिफारिस गरेको थियो।