गोरखा। गाउँबासीले कानुन विपरित जरिबाना गरेकी गोरखा चुमनुब्री गाउँपालिकाकी एक महिलामाथि खुर्पा प्रहार भएको छ।

चुमनुब्री गाउँपालिका-२ ल्हो की ४८ वर्षीया महिला  पेमा लामालाई गाउँलेको गरेको निर्णयबिरुद्ध  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी किन गरेको भन्दै शनिबार आक्रमण भएको हो।

उनका आफन्तका अनुसार  लामालाई खुर्पाले ठाउँ-ठाउँमा प्रहार गरी घाइते बनाइएको छ।

लामालाई गाउँकै एक महिला माथि विभिन्न झुटो आरोप लगाएको भन्दै मिति २०७८ माघ २१ गते ६ लाखदेखि १० लाखसम्म तिराउने स्थानीयले निर्णय गरेका थिए।उनको असहमति बीच पनि दबाब र धम्की दिएपछि पाँचलाख तिरेको उनले बताएकी छन्।

कानुन विपरित तिराएको पाँच लाख तिरेपछि पनि स्थानीयले झुठा आरोप र लान्छाना लगाउन नछोडेपछि आफन्त र शुभचिन्तको सल्लाहमा उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा उजुरी गरेकी थिइन्।

दुई महिना अगाडि उजुरी गरेपनि हालसम्म न्याय पाउन नसकेको र उल्टै गाउँका अगावहरुबाटै डर र धम्की खेप्नुपरिरहेको गुनासो गरेकी थिइन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसबारे दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गरी कानुनी कारबाहीमा जाने वा सहमतिमा विषय टुङ्गाउने भन्ने निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको थियो।

तर, यसैबीच शनिबार पीडित लामा माथि भौतिक आक्रमण नै भएपछि अब दुबै घटनाका दोषीलाई कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिए।

‘महिलालाई कानुन विपरित जरिवाना गर्नु र त्यसबिरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गरेको भनेर आक्रमण गर्नेलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।

एक्लो महिलालाई बारम्बर दु:ख

सात सन्तानकी आमा लामाले आफू आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण गाउँका केही व्यक्तिहरूबाट पटक-पटक अन्याय, धम्की र आर्थिक शोषण भोग्नुपरेको गुनासो गरिन्।

आफू गाउँलेबाट अन्यायमा परेको भन्दै प्रशासनमा दुई महिना अगाडि उजुरी गर्दा पनि न्याय पाउन नसकेको बताइन्।

लामाका अनुसार  गाउँकै दावा नोर्बु लामा,  छेवाङ ग्यल्छेन लामा  लगायतको समूहले गाउँलेले भनेको नमानेको भन्दै विभिन्न जरिवाना तोक्ने, झुटा मुद्दा लगाउने र रकम असुल्ने काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

‘म एक सामान्य आमा हुँ। खेतीपाती गरेर सात सन्तान हुर्काइरहेको छु। तर, आर्थिक रूपमा कमजोर भएको फाइदा उठाउँदै गाउँका केही व्यक्तिहरूले मलाई झुटा आरोप र धम्की दिए, रकम असुल गरे र अपमानित बनाए,’ लामाले भनिन्।

आगलागीपछि थप जरिवाना

लामाको छिमेकीका केही घरहरुमा गत साउनमा आगलागी हुँदा घरभित्रका सामान जलेर नष्ट भए। त्यसपछि गाउँका केही व्यक्तिले आगलागीका बेला हराएका सामानको दोष पनि लामामाथि नै लगाएर  फेरि रु. १० हजार जरिवाना  तिराएका थिए।‘पहिले झुटा मुद्दा लगाएर मसँग पैसा असुल्ने, पछि छिमेकमा आगलागी हुँदा हराएका सामानको दोष पनि मलाई नै थोपरे,” उनले भनिन्।

 क्षतिपूर्ति र सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न दिएकी थिइन् निवेदन

लामाले आफू र आफ्ना सन्तान गाउँमा सुरक्षित नभएको बताउँदै सुरक्षाको ग्यारेन्टी र आर्थिक क्षतिपूर्ति  माग गरेर प्रशासनमा निवेदन दिएको जानकारी दिइन्।

‘मलाई घर फर्कन र बस्न पनि डर लाग्छ। म शान्ति, सुरक्षा र न्याय चाहन्छु,’ उनले निवेदनमा लेखेकी थिइन्, ‘रकम फिर्ता गराइदिन र  मैले भोग्दै आएको मानसिक तथा सामाजिक पीडाको सम्बोधन गरिदिन माग गर्दछु।‘

दुई पक्षबीच मिलापत्र गराउन प्रहरी प्रयास

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा लामाले दिएको उजुरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखा हुँदै इलाका प्रहरी कार्यालय आरुघाटमा पठाइएको थियो। आरुघाट प्रहरीले पीडित लामा,  उनलाई जरिबाना तिराउने स्थानीय तथा सो वडाका अध्यक्ष मिङ्ग्युर दोर्जे लामालाई समेत राखेर छलफल गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार पीडितको पैसा फिर्ता गरेर घटना मिलाउन प्रयास गरेको थियो। तर, लामाले पैसा फिर्ता मात्र भएर आफू गाउँमा सुरक्षित हुन नसक्ने भन्दै आफूलाई शोषण गर्नेलाई कानुनी कारबाही वा जिल्ला प्रशासनमा केही लिखित कागज हुनुपर्ने अडान लिइन्।

त्यसपछि यो घटना मुद्दामै जानुपर्ने भन्दै आरुघाट प्रहरीले फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै पठाएको थियो। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पनि उक्त उजुरी थप प्रक्रियामा गएको छैन।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको थियो।

यसबारे चुननुब्री गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङ र वडा नं २ का अध्यक्ष दोर्जे लामासँग पनि कुराकानी गरेको थियो। उनीहरुले यो विषय पालिकाको न्यायीक समितिमार्फत समाधान गर्न सकिने भएपनि जिल्ला प्रशासनमा पीडितको निवेदन पुगेकाले अफ्ट्यारोमा परेको बताए।

यता पीडित परिवारले भने वडा अध्यक्षको समेत यस घटनामा मिलेमतो रहेको आरोप लगाएको छ।

उनले गाउँलेले गरेको निर्णय मानेर जान वा पैसा फिर्ता लिएर मिल्न भनेर पीडितलाई दबाब दिएको बताइएको छ।

यो घटना केबल पेमा लामाको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा गरिब माथिको कानुन विपरितको अन्याय, विभेद र आर्थिक शोषणको उदाहरण पनि हो।

गोरखा प्रशासन  र प्रहरीले कानुन अनुसार छिट्टै कारबाही गर्न पीडित परिवारले माग गरेको छ।

अब कानुन विपरित रकम फिर्ताले मात्रै नहुने र आफूहरु मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगमा पनि उजुरी दिने बताएका छन्।