काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको आर्थिक अव्यवस्था र अनियमितताको छानबिन गर्न सरकारले पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्ने र सहकारी प्रणालीप्रति घट्दै गएको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ आयोग गठन गरिएको हो।

विनोदप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा नवराज सापकोटा, पुण्यप्रसाद दंगाल, नवराज सिम्खडा ९धादिङ० र विज्ञ सदस्य बसन्तबहादुर शाक्य रहेका छन्। आयोगलाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, आर्थिक अनियमितता र संरचनागत कमजोरीबारे गहिरो अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को माघ २ गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा ९२०० बमोजिम “सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२” गठन गरिएको हो। आयोगले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, कानुनी कमजोरी र नियमनको अवस्थाबारे सूक्ष्म छानबिन गर्नेछ।

यद्यपि, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथितिबारे यसअघि पनि पटक–पटक गुनासो, उजुरी र अध्ययनहरू भएका थिए। तर ती प्रयासहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। यही कारण नयाँ आयोगप्रति पनि परिणाममुखी र निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा गरिएको छ।

अब गठित आयोगले सहकारी प्रणालीमा देखिएका समस्याको यथार्थ पहिचान गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको बाटो खोल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर उसले बुझाउने प्रतिवेदन र त्यसपछि सरकारले गर्ने कार्यान्वयनबाट तय हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।