काठमाडौं । पाँच वर्षसम्म आलोपालो गरी सरकार चलाउने सहमति गरेका सात दलबीच सुरु भएको खटपट उत्कर्षमा पुग्न थालेको छ । सरकारलाई सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा समेत सबै दल सहभागी हुन छाडेका छन् ।

कुनै दल संयन्त्रको बैठकमै नबोलाइएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् त कुनै गठबन्धनमै नरहेको घोषणा गर्न थालेका छन् । यसले पनि सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि छताछुल्न हुन थालेको छ ।

बिहीबार ३ बजेका लागि उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रको बैठक बोलाइएको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर स्थगित भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच कुरा भएर बैठक शुक्रबार ९ बजेका लागि तय गरियो ।

बल्लतल्ल १० बजे सुरु भएको बैठकमा पनि गठबन्धनका चार नेता मात्र सहभागी भए । गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देखिएनन् । यसले गठबन्धनभित्रै एकता नरहेको देखिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल निकट नेता यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

त्यसो त सरकार बनाउन गठबन्धन गरेको जसपा अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएको छैन । उसले गठबन्धनमै नरहेको बताउन थालेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई बिहीबार विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएन । उसले आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइलाई एकसूत्रीय माग बनाउँदै आएको छ ।

यता, जनमत पार्टी भने संयन्त्रको बैठकमा आफूलाई नबोलाइएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुनै संवैधानिक हैसियत भने छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि गठन गरिएको संयन्त्रमा देखिएको विवाद र किचलोले यसको औचित्यमाथि थप प्रश्न उब्जाएको छ ।