काठमाडौँ— नेपालको लोकतन्त्र संकटमा छ भन्ने कुरा नोमेम्बर २० मा सम्पन्न संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन अघि नै प्रष्ट भइसकेको थियो । निर्वाचन अघि घोषणा गरिएको गठबन्धनमा डिसेम्बर १४ मा नतिजा घोषणा भएपछि तितर वित्तर र त्तित्तता छाइसकेको थियो । यो परिदृश्यले राजनीतिक दलका नेतामा देखिएको व्यक्तिगत महत्वकांशा र सत्ताको लालसालाई थप प्रष्टाई गरेको छ ।

निर्वाचन घोषणा भएको झण्डै दुई सातापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) २०२१ मा विभाजित भएपछि पहिलो पटक नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्मिलन भएको नतिजालाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी)ले न्यानो स्वागत गरेको थियो । तथापि, गठबन्धन भएपनि गठबन्धन कमजोर अवस्थामा थियो । यस गठबन्धनमा बेइजिङ चासो देखिएको थियो । यो गठबन्धन ले नेपाल लामो समयदेखि सीसीपीले विदेशी देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको कुरा जगजायर भएको छ ।

अर्कोतर्फ नेपाली मतदाताले नयाँ सरकारलाई गठन देखेर धेरै निराशा छाएको थियो । निर्वाचन नतिजा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने अनुमान अधिकाशंले गरेका थिए । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न माओवादी केन्द्रको सहयोग आवश्यक रहको थियो । नेपाली कांग्रेसको कुल सिटमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी सिट जितेको भए पनि दाहालले कुनै पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने माग गर्दै देशलाई बन्धक बनाउने विकल्प रोजे। फलस्वरूप, माओवादी र नेपाली कांग्रेस बीचको वार्ता भाडियोे र अन्ततः डिसेम्बर २५ मा टुट्यो।

त्यसको एक दिनपछि, दाहाल प्रधानमन्त्री बने र अप्रत्याशित रूपमा अर्को प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (एमाले) सँग पुनर्मिलन भयो। देउवाको विपरीत, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो र आफ्नो पार्टीको सान्दर्भिकतामा फर्केको बदलामा माओवादीलाई प्रधानमन्त्री पद दिन स्वीकार भए ।

यस निर्णयले पहिले नै भ्रममा परेका नेपाली मतदातामा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट जितेको र कुनै पनि हार नमान्ने एक मात्र प्रमुख दल बने पनि अहिले प्रतिपक्षमा छ भने देशको नयाँ प्रधानमन्त्री १३ प्रतिशत मात्रै मत ल्याएको पार्टीका छन् । यस पुनर्मिलनमा सीसीपीले खेलेको सम्भावित भूमिकाको बारेमा पनि विचार गर्नु पर्छ । त्यसो त विशेष गरी कम्युनिष्टहरूको अपरिहार्य विभाजनलाई रोक्न चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले दुई वर्ष अघि खेलेको भूमिकालाई पनि विश्लेषण गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

चुनावअघि नै नयाँ दल र नयाँ राजनीतिज्ञहरूको उदयले नेपाली सांसद र स्थापित दलहरूको पुरानो गुटलाई जनताले अस्वीकार गरेको सङ्केत देखिन्थ्यो। रवि लामिछाने यही कुराको प्रतिनिधित्व पात्र हुन् । कुनै समय निकै चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता लामिछानेले ओलि, देउवा र दाहालले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको दाबी गर्दै समर्थन जुटाउँदै नोभेम्बरको निर्वाचनभन्दा पाँच महिनाअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) गठन गरे। लामिछानेले वकालत गरेको सिद्धान्तलाई जनताले समर्थन जनाए, उनको पार्टीलाई २० सिट दिएर देशको चौथो ठूलो पार्टी बनाए।

पार्टी स्थापना गर्दा जे वाचा र वचन दिएपनि अन्ततः उनी पनि सरकारमा सहभागि भए । तर नागरिकतालाई लिएर विवाद भएपछि लामिछानेको मन्त्री पद र नेपालको संसदको सिट खोसिएको थियो ।

दाहालले अब नेपाली जनतालाई आगामी पाँच वर्षसम्म शासन गर्न आफू नै सही व्यक्ति हो भनी विश्वस्त गराउन निकै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालको राजनीतिक वातावरणमा विश्वास घट्दै गएको छ भने कुनै पनि दलले पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन असफल भएका छन् । यस्तै, प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता निरन्तर घट्दै गएको छ।

पन्ध्र वर्षअघि दाहालले राजतन्त्रको अन्त्यले नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डो-याउने दाबी गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा तेस्रो कार्यकालको शुरुवात गर्दै नेपाल अझै पनि त्यही विन्दुमा छ । देशको बेरोजगारी तथ्याङ्कले गम्भिर समस्या सिर्जना गरेको छ । रोजगारीका अवसरहरूको खोजीमा ठूलो संख्यामा मताधिकारबाट वञ्चित नेपालीहरू विदेशतिर लागिसकेका छन् ।

नेपालीहरु ठूलो संङ्ख्यामा मध्यपूर्वका देशहरुमा काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, धेरै आप्रवासी कामदारहरूले शोषण र दुव्र्यवहारको सामना गर्नु परेको छ, कतिपयले आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका छन्। दाहाल र उनको कमजोर गठबन्धनले अब जनताको त्यस्तो शंकास्पद जनादेशसहितको सफल आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्न ठूलो सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्नेछ।

भूराजनीतिक परिदृश्य
नयाँ सरकारले भूपरिवेष्ठित देश र यसका दुई ठूला छिमेकीबीचको अन्तरक्रियामा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। २०१७ को पछिल्लो आम निर्वाचनपछि, दुई अलग सरकार बने्, ती दुवैले नयाँ दिल्ली र बेइजिङसँग विपरित सम्बन्धहरू अपनाएका छन्। माक्र्सवादी–लेनिनवादी र माओवादीहरूको मौलिक एकीकरणमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सुदृढ भएको थियो। दाहालको अघिल्लो कार्यकालमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपाललाई समावेश गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसैगरी, २०२१ मा नेकपाको विभाजनमा सीसीपीको निराशा जायज साबित भयो। आखिर, त्यसपछिको अवधिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भारत र अमेरिका नजिक भयो । देउवाको कार्यकालमा बेइजिङ भन्दा नयाँ दिल्ली र वाशिंगटनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना भयो । यसअघि चीनलाई दिइएको प्रमुख जलविद्युत आयोजनाहरू पनि भारतीय कम्पनीलाई दिइयो ।

यसरी नोभेम्बरको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट जितेको खबर बाहिर आएपछि दुई छिमेकी भन्दा भारत खुसी भएको थियो । तर, त्यसको असर नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको पुनस्र्थापनामा परेको थियो, जुन टुट्न सकेन ।

छोटो समय पछि, सीसीपीको चहलपहलले तिब्र रुप लिन थाल्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा सपथ लिएको एक दिनपछि, नेपालमा रहेको चिनियाँ दूतावासले ट्विटरमा “चीन–नेपाल क्रस बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षणका लागि विशेषज्ञ टोली“ आएको घोषणा गरेको थियो। तिब्बत हुँदै १ सय ७० किलोमिटर लामो रेलमार्गमार्फत नेपाललाई चीनसँग जोड्ने पूर्वाधार परियोजना अघिल्लो सरकारले गत वर्षको अगस्टमा घोषणा गरेको थियो; यद्यपि, यो अचम्मको कुरा हो कि निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न पहिलो वास्तविक कदमहरू थप चीन केन्द्रित शासन सत्तामा आएको एक दिन पछि मात्र लिइयो। आखिर, यो परियोजना सीसीपी द्वारा वित्त पोषित हुनेछ र बीआरआई को एक भाग को रूप मा समाहित हुनेछ, जसमा देउवा र नेपाली कांग्रेस को चासो थियो।

चीनको आशा दुई देशबीच दिर्घकालिन भौतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने छ, जसले अन्ततः काठमाडौंमा सरकार परिवर्तनलाई पार गर्न सक्षम हुनेछ। सुधारिएको यातायात कनेक्टिभिटीसँगै त्यसपछिका नेपाल सरकारहरूलाई चीनसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । यी घटनाक्रमको विपरित, भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले दाहालसँग समान द्विपक्षीय सफलता हासिल गर्न संघर्ष गर्न सक्छ।

त्यसैगरी, नयाँ गठबन्धनका अर्का प्रमुख खेलाडी – माक्र्सवादी–लेनिनवादी नेता ओलीले आफ्नो अन्तिम कार्यकालमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तनावको निरीक्षण गरेका थिए, जसलाई १५० स्वायर वर्गमा नेपाली सार्वभौमसत्ताको दाबी गर्ने नक्सा जारी गरिएको थियो । दाहाल र ओलीको चीनको तुलनामा भारतप्रतिको दृष्टिकोणको भिन्नताले आगामी पाँच वर्षमा नेपालले दक्षिणभन्दा धेरै पटक उत्तरतिर हेर्नेछ भन्ने देखाउँछ।

आगामी मार्गचित्र
छोटो समयमा नै, चीनलाई निराशा प्रदान गर्दै, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने सम्भावना छ । हालको गठबन्धनको अवसरवादी प्रकृतिले यसको अस्तित्वको लागि राम्रो संकेत गर्दैन । त्यसो त विशेष गरी वास्तविक बहुमत भएका धेरै बलियो सरकारहरूले २००८ यता पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सरकार चलाउन सकेका छैनन् । यद्यपि, पहिले जस्तै, बेइजिङले देशमा आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्न र नेपालको आन्तरिक र विदेशी मामिलामा चिनियाँ सहभागिता बढाउनका लागि यो कमजोर सम्झौता लामो समयसम्म कायम रहने सुनिश्चित गर्न सीसीपीले सक्रिय रूपमा काम गर्नेछ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाकाका धेरै उच्च स्तरका कूटनीतिज्ञहरूले २०२३ को पहिलो महिनामा नै नेपाल भ्रमण गरेका छन् । भम्रणका क्रममा उनीहरुले आफ्ना कुराहरु सरकार र राजनीतिक दलसमक्ष राखेका छन् । यस्तै, उनीहरुले नेपाल सरकारलाई दुई देशको साझेदारीको मूल्यको स्मरण गराउन खोजेका छन्।

घरेलु रूपमा, भर्खरैको निर्वाचनले रास्वपा जस्ता युवा, अधिक स्वतन्त्र राजनीतिक दलहरूको उदय देखे पनि, तिनीहरू अझै पनि ठूला, धेरै स्थापित दलहरूसँग गठबन्धन गर्न बाध्य भएको तथ्यले धेरै मतदाताहरूहरुमा निराशा छाएको छ । युवा तथा नयाँ दलले देउवा–ओली–दाहालको वर्चस्वलाई पार गर्ने अवसर पाएको छ । यस निर्वाचनमा ठूला दलको पराजय नभइसकेको भए पनि दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको सिट सङ्ख्या घटेको छ । वास्तवमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी र माओवादीले सरकार बनाएर पनि २०१७ को तुलनामा कूल ६४ सिट जितेका थिए भने नेपाली कांग्रेसले २४ मात्रै सिट जितेको थियो।

यो दुई नयाँ पार्टीहरू, रास्वपा र जनमत पार्टी, जसले सामूहिक रूपमा २६ सिट जितेका छन्, को प्रदर्शनले फरक पारेको छ, जुन दुवैले भविष्यको चुनावमा अगाडि बढ्ने गति निर्माण गर्न सक्ने बलियो आधार हो। दुवै सदन र सातै प्रदेश सभाका सदस्यहरुको ध्यान अब आगामी मार्च ९ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ ।

(मार्कस एन्ड्रिओपोलोसले द डिप्लोम्याटमा लेखेको यो लेखलाई भावानुवाद गरिएको हो–सं)