काठमाडौँ– निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बित्दा पनि गल्छी–त्रिशूली सडक निर्माण सकिएको छैन । कुल ९० प्रतिशत प्रगति भएको सडक निर्माण अहिले कानुनी अड्चनका कारण रोकिएको हो ।
कुल ४६ किमी लम्बाइको गल्छी–त्रिशूली सडकमा हालसम्म ३५ किमी सडक कालोपत्रे सकिएको छ । बाँकी सडक खण्डमा कतै कानुनी अड्चन, कतै अरू संरचना निर्माण र कतै स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माण अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाका प्रमुख धु्रवकुमार श्रेष्ठले बताए।
केही विषयमा अदालतमा मुद्दा छन्, ती विषयमा फैसला आएपछि मात्रै काम अघि बढाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘बाँकी विषयमा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’ पीपलटारबाटढुङ्गेसम्म नौ किमी खण्डमा मुआब्जा समस्याले काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयले मुआब्जा बिना काम अघि बढाउन लागेको भन्दै विरोधमा उत्रिएको प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।
एउटा खण्डमा अदालतबाट फैसला भइसकेको भए पनि पूर्णपाठ नआएका कारण काम हुन नसकेको हो । अर्को खण्डमा अहिले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उनले जानकारी दिए। फैसलामा मुआब्जा कति दिने र कसरी दिने भन्ने आएपछि सोहीअनुसार अघि बढाइने उनले बताए।
त्रिशूली जलविद्युत् गृहको पावर हाउस रहेको स्थानमा पनि सडक निर्माण चाहेअनुसार चौडाइ बनाउन नसकिने उनले बताए । अन्यत्र ११ मिटर चौडाइ रहेकामा यहाँ आठ-नौ सय मिटर चौडाइ छ । शान्तिबजार क्षेत्रमा आधा किमी लम्बाइमा सडकको मुआब्जा दिनु भनी अदालतले निर्णय गरेको तीन वर्ष भए पनि स्थानीयले मुआब्जा कम भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
गल्छीबाट त्रिशूलीसम्मको सडक निर्माण सुरु भएदेखि नै वन क्षेत्रको समस्या, स्थानीयवासीको अवरोधको समस्या थियो । सडक निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०७२-७३ देखि सुरु भएको हो । सडकको सुरु विन्दु गल्छीबाट ४६ किमी मैलुङसम्म एउटै कम्पनी कोभ्यास-टुण्डी-रसुवाजेभीले निर्माण गरिरहेको छ ।
सरकारको लगानीमा ११ मिटर चौडा सडक निर्माण भइरहेको योजनाले जनाएको छ । सडक सीमा १५-१५ मिटर गरेर ३० मिटर रहेको । अहिलेसम्म निर्माण सकिएको सडकमा ११ मिटर कालोपत्र गर्न सकिएको छ । दुई-दुई मिटर सोल्जरसहित‘डेडिकेडेज डबल लेन’ सडक निर्माण अघि बढाइएको छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौँलाई रसुवागढी हुँदै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक व्यापारिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ ।
विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीको समाधानका रुपमा गल्छीबाट मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी हुँदै रसुवागढीसम्मको सडक निर्माणलाई अघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । विसं २०७२ मङ्सिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएको थियो ।
