सदनमा उठेका प्रश्नहरुलाई सदनको वेबसाइटमा राख्न र साथै ति प्रश्नहरुको अवस्था के छन् भन्ने बारे आमनागरिकले हेर्ने गरेर व्यवस्था पनि मिलाउन माग गर्छु उनले बैठकमा भनिन् ।

सदनमा सांसदहरुले कुरा उठाउने र सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ आउने कानूनी व्यवस्था भए पनि यसप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको उनको आरोप छ । उनले ललितपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू हुनेबारे पनि सरकारसँग जवाफ मागेकी छन् ।

‘संसदमा आइपुग्न अर्बौं खर्च हुन्छ । एक दिनको संसदीय बैठकमा लाखौं खर्च हुन्छ । आर्थिक पक्षभन्दा पनि मूल्यवान आशा भरोसा विश्वास नागरिकको हामीसँग जोडिएको हुन्छ । हामी प्रश्न उठाउँछौं, उत्तर आउँदैन् । प्रतिनिधिसभा नियामावली २०७९ को नियम १५ को उपनियम २ मा स्पस्ट व्यवस्था छ, सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । तर, खै ललितपुरमा स्वास्थ्य बिमा कहिले आउँछ ? नख्खु भैंसेपाटी सडक कहिले निर्माण हुन्छ ? स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कहिले बढ्छ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ आएन सभामुख महोदय । सरकारलाई सदनप्रति र सदनलाई जनताप्रति उत्तरदायि बनाउन आवश्यक छ । सदनमा उठेका प्रश्नहरुलाई सदनको व्यवसाइटमा राख्ने र साथै ति प्रश्नहरुको अवस्था के छन् ? भन्ने बारे आमनागरिकले हेर्ने गरेर व्यवस्था पनि मिलाउ माग गर्छु उनले भनिन् ।