काठमाडौं । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति नरहने भएको छ ।
सुरुमा संघीय संसद सचिवालयले एकीकृत समाजवादीसहित ७ दलको प्रतिनिधित्व सुनुवाइ समितिमा रहने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यसप्रति नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरु सहमत भएका थिए ।
संसद सचिवालयले सम्बन्धित दलको सांसद संख्याको आधारमा एकीकृत समाजवादीसहितको प्रतिनिधित्व रहने प्रस्ताव ल्याएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १२ सदस्यका लागि उपस्थिति निर्धारण गर्दा एमालेको ३.४९ प्रतिशत र एकीकृत समाजवादीको ०.४ प्रतिशत तय भएको थियो । एमालेले ३.४९ ले चार सदस्य नपाउने र ०.४ ले एक सदस्य पाउने न्यायोचित नहुने बताउँदै आएको थियो ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सुनुवाइ समितिमा एमालेले प्रतिनिधिसभाबाट चार सदस्य सुनुवाइ समितिमा पाउने सहमति जुटेको छ । योसंगै सुनुवाइ समितिमा एमाले र कांग्रेसको सदस्य बराबर हुने भएका छन् ।
एमाले र कांग्रेसको राष्ट्रिय सभाबाट समेत गरी सुनुवाइ समितिमा पाँच/पाँच सदस्य रहनेछन् । माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट एक/एक जना रहनेछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक/एक सदस्य रहनेछन् ।
प्रमुख तीन दलका बीचमा संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति छ ।
