काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले ल्याएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी ५ करोड रूपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ । संघीयताको मर्मविपरीत गैरसंवैधानिक काममा सांसदलाई लगाइएको भन्दै यो कार्यक्रम खारेज भएको थियो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सांसद विकास कोष केन्द्रित कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्व बजेट विनियोजन गरिएको छ । विगतमा सांसद विकास कार्यक्रमका नाममा खर्च हुने बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नामकरण गरिएको थियो । सांसदका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकमबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको छनोट कात्तिक मसान्तभित्र सक्नुपर्ने यसको नियम राखिएको थियो ।

छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि मंसिर १५ भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने गरी समय तोकिएको थियो । सांसदका लागि आएको रकमबाट कार्यान्वयन आयोजनामा स्थानीय तहले समेत वित्तीय साझेदारी गर्न सक्ने गरी प्रावधान राखिएको थियो । ५० लाख र सोभन्दा माथिको आयोजना कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य बोलपत्र आह्वानमा जानपर्नेसमेत नियमावली बनाइएको थियो ।