काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्य सचिवले प्रशासन सुधारमा कुनै चासो नदिँदा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र भद्रगोल बन्न पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा नै प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता नदेखिँदा प्रशासन संयन्त्र दिनानुदिन भताभुंग बन्न पुगेको हो ।

प्रशासकहरू आफैंले पनि सुशासन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को धज्जी उडाउने काम गर्दै आइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत लापरबाही गर्दा कैयौं उच्च कर्मचारीहरूले समेत दुख पाइरहनु परेको छ । सचिव तथा सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरू हप्तौंसम्म जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायमा सहसचिवहरूले जिम्मेवारी नपाउँदा हाजिर गर्दै फर्कनुपरेको बताइएको छ ।

सरकारका अधिकृतहरूका अनुसार प्रशासनिक नेतृत्वले ऐन नियम र कानुमा नै भएको विषयमा स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा प्रशासन भताभुंग र भद्रगोल अवस्थामा पुगेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैंले प्रशासनलाई थितिमा राख्न सकेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कैयौं सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू कामविहीन अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक संयन्त्र कामयावी बन्न नसक्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन नै कमजोर बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकृतहरूको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै सचिव डम्प गर्ने कार्यालयका रूपमा स्थापित गरिँदै आइएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।