काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय नहुने बताए । १५ जेठमा संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा खर्च कटौतीका लागि केही कार्यालयहरु खारेज गर्ने बताएका थिए ।
बजेट वक्तव्यको अुनसूचीमा खारेज गर्ने कार्यालयहरुको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि उल्लेख थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको थियो । सोही विषयमा बुधबार भएको छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि सरकारको आशय खारेज गर्ने नरहेको बताए ।
‘निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनसाय होइन । सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ’ उनले भने, ‘संंविधान र कानूनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ । कानूनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ ।’
