सर्वोच्च अदालतले झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा सट्टापट्टा हुने गरी तत्कालीन सरकारले बनाएको ऐन नियम र विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरू खारेज गरिदिएपछि व्यापारी दीपक मल्होत्रा र उनको समूहले बनाएको नीतिगत भ्रष्टाचारको ‘मास्टर प्लान’ असफल भएको छ।
सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने गिरिबन्धु टी स्टेटको २ सय ८० रोपनी जग्गा विभिन्न प्रपञ्च रचेर व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा हत्याउन खोज्ने व्यापारी दीपक मल्होत्रा र उनको समूहले अर्बौं रुपियाँ संकलन गरेको आरोप लागेको छ ।
योजना असफल भएसँगै उनीहरूले संकलन गरेको अर्बौं रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । जग्गा हत्याउन सबैखाले चलखेल भइरहँदा गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गामा प्लटिङ गर्न थालिएको थियो । प्लटिङ गर्न शुरू गरेसँगै विभिन्न व्यक्तिबाट रकम संकलन गर्न थालिएको थियो ।
यस प्रकरणमा मल्होत्रासँग ‘पार्टनरसीप’ गरेका इलामका पूर्व गोरखा सैनिक बलबहादुर राई तथा उनीहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेका बिचौलिया तारा सापकोटा समेतले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा किनबेच हुने गरी सबै तारतम्य मिलाइने र पछि सोही ठाउँमा राम्रो जग्गा दिने भन्दै कैयौं व्यक्तिहरूसँग करोडौं रुपियाँ उठाएको स्रोतको दाबी छ।
‘उनीहरूको ग्रुपले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा बिक्री वितरण हुने र त्यसमा तपाईंहरूले सस्तोमा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै सयौं व्यक्तिहरूसँग ५० लाख देखि १ करोड रुपियाँसम्म उठाएर ३ देखि ५ अर्ब रुपियाँ संकलन गरेको देखिन्छ’ – स्रोतले भन्यो।
राज्यको सम्पतिमाथि गिद्धेदृष्टि लगाएर स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा व्यापारीको भेषमा रहेका भूमाफिया ग्याङको योजना असफल भएपछि उनीहरू तिल्मिलाउन र छटपटाउन थालेको पाइएको छ।
गिरीबन्धु कम्पनीका सञ्चालकसँग विभिन्न समयमा भूमाफियाले सम्पर्क राख्दै जग्गा किनबेचको कानुनी वातावरण मिलाउने प्रपञ्च लामो समयदेखि रच्दै आएका थिए । यस्तैमा मल्होत्रालगायतको समूहले २०७६ सालमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावमा पारेर हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गासमेत बेच्न र सट्टा पट्टा गर्न पाउने गरि भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराउन सफल भएको थियो ।
‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन,’ ऐनको दफा १२ को १ मा भूमाफियाकै निर्देशनअनुसार त्यसरी संशोधन गरिएको थियो ।
भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमाफियाकै योजनाअनुसार यससम्बन्धी सबै प्रपञ्च मिलाएको थियो । सो समयमा मन्त्रीको रूपमा पद्मा अर्याल कार्यरत रहनुभएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने अर्बौं मूल्यको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा लैजाने गरी भएका यस्ता प्रपञ्चमा असहमति जनाउने केही सचिव मन्त्रालयबाट हटाइएका थिए।
‘केही माफिया समूहले सचिव काम छिटो गरिदिनुस्,तपाईंलाई समेत केही व्यवस्था गर्छौं भन्ने सन्देश पठाए तर मैले त्यस्तो गर्न सक्दिन भनेपछि केही दिनमै मेरो सरुवा भयो ।’ मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।
ती सचिवका अनुसार सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने खर्बौं मूल्यको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरूले अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेका थिए । सोमध्ये ठूलो रकम राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष पुगेको ती सचिवले दाबी गरे।
के हो गिरीबन्धु टी स्टेट ?
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले जमिन्दार तथा धेरै जमिन भएकाहरूबाट जमिन फिर्ता गर्न जग्गाको हदबन्दी तोक्यो । २०२१ सालमा लागू भएको उक्त कानुनले तराई, काठमाडौं उपत्यका र पहाडमा फरक–फरक हदबन्दी तोकिएको थियो।
तराईमा एक व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा २५ बिघा जग्गा र घर बनाउनका लागि थप ३ बिघा गरी २८ बिघा जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरियो भने काठमाडौंमा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरियो।
सोही कानुनले ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन गर्न, उद्योग र शैक्षिक संस्था खोल्नलगायत विभिन्न कामका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न पाइने छुट पनि दियो । त्यसैको उपयोग गर्दै झापाका प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीले २०२१ अघि नै खोलेका गिरीबन्धु टी स्टेटका लागि चिया खेती गर्न भन्दै ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा कम्पनीका लागि प्राप्त गर्न सफल भए।
कानुनअनुसार सो जग्गामा चिया खेतीमात्र गर्न पाइन्थ्यो । चिया खेती गर्न छोडपछि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनतः सरकारको हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय सोही जग्गालाई साटफेर गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी प्रपञ्च रचिएको थियो ।
जग्गा माफियाकै योजनाअनुसार गिरीबन्धु टि स्टेटको खर्बौं मूल्यको सो जग्गा हत्याउन भू–उपयोग ऐन २०७६ मा संशोधन गरिएको थियो। त्यसमा हदबन्दी लागेका जग्गाहरू अन्यत्र सस्ता जग्गा दिएर साट्न पाइने व्यवस्था गरियो। सोहीअनुसार गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा हत्याउन भूमाफियाले योजना बनाएका थिए।
गिरीबन्धु टी–स्टेटको क्षेत्रफल ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर छ। त्यसमध्ये ५१ बिघा २०६०/६१ सालमै सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण भइसकेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै यसअघि बिक्री भएको ५१ बिघा सो जग्गा पनि फिर्ता हुने भएको छ। केही जग्गा मजदुरलाई बाँडिएको छ । हाल गिरीबन्धु टि स्टेटको नाममा २ सय ८० बिघा मात्रै जग्गा रहेको छ।
पछिल्लो समयमा आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको बिर्तामोडसँगै रहेको सो जग्गाको प्रतिधुर डेढ लाखदेखि ३० लाखसम्म चलचल्तीको मूल्य रहेको छ। एक कट्ठामा २० धुर र २० कट्ठाबराबर १ बिघा हुन्छ। यो हिसाबले ती जग्गाको मूल्य खर्बौं हुन्छ । हाल गिरीबन्धु टी–स्टेटका प्रमुख सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी छन्।
अन्य सञ्चालकमा भरतलाल गिरी, त्रिलोचन (नन्दकिशोर) गिरी, श्याम गिरी, राजेश गिरी, प्रशान्त गिरी, रमेश गिरी, मंगलादेवी गिरी र भीमादेवी गिरी रहेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै अब सबै जग्गा सरकारको नाममा
भूमाफियाले हत्याउन खोजेको गिरिबन्धुको नाममा रहेको कुल ३ सय ४३ बिघा जग्गा अब स्वतः सरकारको नाममा आउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत माघ २४ मा गिरीबन्धु टि स्टेटले हदबन्दीभन्दा बढी पाएको ३ सय रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन आदेश दिएसँगै सो जग्गा सरकारको नाममा आउने छ।
हदबन्दीसम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहनामा प्रयोगमा ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ। सर्वोच्चको सो पैmसलाले जग्गा हत्याउन गरिएका सबै चलखेलका ढोकाहरू सदाका लािग बन्द गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सो जग्गामा आफैं सर्त तोकिदिएको छ। यो फैसलाले अब देशभरका हदबन्दीभित्र परेका जग्गाहरू अन्य नाममा व्यक्तिले प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लागेको छ।
