काठमाडौं– सरकारले वातावरणमैत्री लघुवित्त संरचना निर्माण गर्ने बताएको छ ।

मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिगो विकास र वातावरणमैत्री लघुवित्त संरचना निर्माण गरिने बताए ।उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बाकी स्थानहरूमा लघुवित्त पुर्‍याउने समेत बताए ।

काठमाडौं – सरकारले केही वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनामा लेख्दै आएको ‘चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा’लाई यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रममा दोहोर्‍याएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज (मंगलबार) संसद्‌मा वाचन गरिरहेका नीति कार्यक्रममा सरकारले पुनः ‘चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा’लाई कागजमा दोहोर्‍याएकाे पाइएको हो ।

राष्ट्रपतिले भनेका छन्‌, ‘औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानून, प्रकृया तथा संरचनालाई समयानुकूल बनाइनेछ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्‍चालनमा नीति क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष कलाउस स्कवाबले उदाइरहेको ज्ञानको चरित्रलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा उल्लेख गरेका थिए । सन् २०१३ मा आयोजित फोरम सम्मेलनमा चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिबारे व्यापक छलफल भएको थियो । सोही सम्मेलनपछि विभिन्न मुलुकले आफ्नो औद्योगिक नीतिमा ‘चौथो चरणको औद्योगिक अवधारणा या क्रान्ति’ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य समावेश गरेका थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत आर्थिक वर्षकै बजर्टमा ‘चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा सुरु गर्ने’ लेखेका थिए । सरकारले सोही वाक्यांशलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दोहोर्‍याएको हो ।

विश्वले कृषि क्रान्तिलाई पहिलो, औद्योगिक क्रान्तिलाई दोस्रो र सूचना क्रान्तिलाई तेस्रो चरणको क्रान्ति मान्दै आएको छ । हाल विश्वमा चलिरहेको भौतिक, जैविक, कृत्रिम बौद्धिकता र वृहद तथ्याङ्क लगायतको आम उपयोगितालाई चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्ति भन्न थालिएको छ ।

काठमाडौं– सरकारले १ हजार युवालाई स्टार्ट अफ सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १ हजार युवालाई स्टार्ट अफ सञ्चालन गर्न अनुमति दिने बताएका हुन् ।

उनले युवा सापेक्ष सरकारले कार्यक्रम ल्याएको समेत बताए ।

काठमाडौं- जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगी मुद्दाका फरार आरोपी गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) को राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले यही आइतबार राईको राहदानी रद्द गर्त नमिल्ने आदेश दिएको हो ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वैशाख २८ गते राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम राईको पासपोर्ट रद्द गर्न जिल्ला अदालतमा पत्राचारको व्यवस्था गरिदिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई भनेका थियो ।सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यही दिन राईको राहदानी रद्द गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

राईलाई सुपुर्दगी सन्धिमार्फत् नेपाल झिकाउन उनको राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम उनको पासपोर्ट रद्द गर्ने व्यवस्था गरिपाऊँँ भन्ने व्यहोरा निवेदनमा उल्लेख थियो ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम फरार रहेका व्यक्तिको सम्बन्धमा सोही दफामा उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, संहिता, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम फरार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको हकमा यस अदालतसमेतबाट इन्टरपोलमार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै मलेसियास्थित राजदूतावासमा पठाइसकिएको भन्ने निवेदन ब्यहोराबाटै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम अदालतले प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको नाउँको राहदानी रद्द गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मनासिब देखिएन । कानुनबमोजिम गर्नू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मानव वेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखीपठाएमा राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्न सकिने उल्लेख छ ।

उक्त ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार अदालतको आदेशबाट राहदानी रद्द वा खारेज भएमा विभागले राहदानी रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सहकारी ठगी मुद्दा राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित मुद्दासँग सम्बन्धित नरहेकोले राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अर्थात्, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा मात्रै अदालतको आदेशमा राहदानी रद्द गर्न मिल्छ ।

काठमाडौं– तीनकुने जग्गाको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरोकारवालाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद सोविता गौतम, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलगायतको उपस्थितिमा उक्त जग्गाको मुआब्जा पीडितले गृहमन्त्री समक्ष आफ्नो समस्या सुनुवाइका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

पञ्चायत स्मारक पार्क बनाउन ०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले ५२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सो मुआब्जा विवादको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

सांसद गौतमले पनि यो समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताएकी छन् । उनले पटक पटक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि त्यहाँको विवादबारे प्रश्न उठाएकी छन् । छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले एक हप्ताभित्रै त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएर सरोकारवालाको बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

छलफलमा मनोहर जग्गा एकीकरण र मनोहरा करिडोरमा देखिएको समस्या समाधानबारे पनि कुराकानी भएको भएको थियो । तीनकुनेमा सरकारबाट केही जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेका छन्। केही जग्गाको मुआब्जामा वितरण र केहीको मूल्यांकन समेत भएको छैन ।

काठमाडौं– सरकारले ५ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको छ ।मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो दाबी गरे ।

उनले भने, ‘५ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीका समाधान गरिने छ ।’

काठमाडौं– सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैंसी पालन पूर्वाधार तयार गर्ने भएको छ ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले सात प्रदेशमा नै १, १ हजार हजार गाईभैंसी पालन पूर्वाधार तयार गरिने बताए ।

यस्तै, पशुपन्छीमा लागेको खोरेत रोग २ वर्षमा निवारण गर्न पहल गरिने बताए ।

काठमाडौं– सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो ।सहकारी संस्थाको सघन सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेञ्‍ज (नेप्से)ले मनोवैज्ञानिक भनिएको २००० विन्दु पार गरेको छ । यस साता लगातार ३ दिनसम्म बढेको बजारले यस्तो रेखा पार गरेको हो ।

मंगलबार एकैदिन नेप्से २८.६२ अंकले बढेर २०२७.५१ विन्दुमा कायम भएको छ । आइतबार ८.२६, सोमबार २४.३९ र आज १.४३ प्रतिशतले नेप्से बढेको हो । आज नेप्सेमा ४ अर्ब ८ करोड ८८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको ९८ लाख ५५ हजार २८५ कित्ता शेयर ५९ हजार ८५६ पटक किनबेच भएको छ ।

मंगलबार ३२० कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा २१९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा २२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ३ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर छ । मंगलबार सेन्सेटिभ इन्डेक्स ३.६० अंकले, फ्लोट इन्डेक्स १.९० अंकले र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स १.२१ अंकले बढेको छ ।

आज १३ वटै समूहको शेयर बढेको छ । ७ कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

काठमाडौं– सरकारले कृषि क्षेत्रमा चक्लाबन्दी गरिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो बताएका हुन् ।

‘कृषियोग्य भूमिको संरक्षण नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग तथा चक्लाबन्दी गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । त्यस्तै, छरिएर रहेका कृषि भूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती तथा सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरिने सरकारले नीति लिएको छ ।

साथै, सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिने कार्यक्रममार्फत् घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं–सरकारले सानाठूला सबै तहमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै तहका भ्रष्टाचारको छानबिन गरिने बताएका छन् । उनले भने, ‘सबै तहका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिने छ ।’

पछिल्लो समय ०४६ साल यताका सबै भ्रष्टाचारका फाइन खोल्ने कुरा दलहरूले बताउँदै आइरहेका छन् ।