जोडिनुहोस

९८ प्रतिशत नेपालीका घरमा पुग्यो विद्युत्

काठमाडौं – नेपालको ९८ प्रतिशत जनतामा जलविद्युत पुगेको सरकारले जनाएको छ । मंगलबार संघीय संसद्‍मा आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २ हजार ९४० मेगावाट पुगेकोसमेत बताए । उनले भारत र बंगालादेशमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित भएकोसमेत जानकारी दिएका छन् ।

संसद्‍मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । संयुक्त बैठकका विशेष अतिथिका रुपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ ।

सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतले स्वागत गरे । उक्त अवसरमा नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।

संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डा र तोरणद्वारा झकिझकाउ बनाएको छ भने पानीका फोहरालगायत विशेष आकर्षणको प्रबन्ध गरेको छ ।

६ जना सांसदले पार्टी फुटाउने भनेपछि आत्तिए माधव नेपाल

काठमाडौं- नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले फुटको हल्लाले आफू आत्तिएको बताएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएसँगै आफू नेतृत्वको दल पनि विभाजन हुने हल्लाका कारण आफू निक्कै आत्तिएको अध्यक्ष नेपालले मंगलबार बताए । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकलाई ललितपुरको बालकुमारीमा मंगलबार सम्बोधनका क्रममा उनले विभाजन रोक्न मिहिनेत गर्नुपरेको बताए ।

‘हाम्रो पार्टीका सन्दर्भमा हल्ला पनि चले, ६ जना सांसद लाँदैछन् भन्ने हल्ला मैले पनि सुनेँ। त्यसले गर्दा हामी पनि आत्तियौँ, के हो वास्तविकता भनेर छलफल चलायौँ’, उनले भने, ‘तर जति गणना गर्दा पनि कोही जाने देखिँदैन । कतिपय साथीहरूका असन्तुष्टिलाई पनि राम्रो ढंगले प्रष्ट पार्न खोजियो । चित्त बुझाउने कोसिस हुनुपर्छ । हामीले त्यही गर्‍यौँ ।’

उनले पद र शक्तिका लागि समाजवादीभित्र पनि भ्रष्टीकरण रहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टीकरण छ । पदका लागि मरिहत्ते गर्ने, लोभ देखाउने समस्या छ’, उनले भने, ‘पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन थाले, अनुशासनहीनता र अराजकता देखाउन थाले, विचलन देखाउन थालेमा हामीलाई कसैले विश्वास गर्दैन ।’उनले एकीकृत समाजवादी राजनीतिक भ्रष्टीकरणविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्ने बताए । गठबन्धनको सरकार भए पनि अस्थिरताको उच्च जोखिम रहेको पनि उनले बताए।

‘अहिले नै आजै के होला भन्ने भएको छ । सुदूरपश्चिममा के होला, बागमतीमा के होला, मधेसमा के होला भन्ने भएको छ । राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्न दिन पनि मुस्किल भएको छ’, उनले भने, ‘अझ हाम्रो पार्टीलाई सरकारका ठूला छलफलमा सहभागी गराइएको छैन । हाम्रो पार्टीलाई बेवास्ता गरिएको छ । संसद्‍को अवरोध हटाउने सन्दर्भमा सोधिँदैन । यी पीडा र वेदना हामी सँग छन् । हामीलाई बजेट निर्माणबारे पनि सोधेनन् ।’

माधव नेपाल भन्छन् : उपेन्द्र यादवलाई सरकारबाट निकालेर खेदे, हामीलाई पनि हेप्न थाले

काठमाडौं- नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अपमानपूर्वक सरकारबाट निकालिएको बताएका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकलाई ललितपुरको बालकुमारीमा मंगलबार सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारमा आफूहरूको उपस्थिति पनि दयनीय रहेको टिप्पणी गरे ।‘हामीले केही दिन पहिले देख्यौँ । यो गठबन्धन सँगसँगै जाला कि भन्ने ठानेका थियौँ । निर्वाचनपछिको संसद् यसको अवधिभर सँगै जाला भनेका थियौँ । तर समाजवादी मोर्चाको एउटा मुख्य घटक जनता समाजवादीपार्टीलाई विभाजित गरियो’, उनले भने, ‘जसपालाई विभाजित गरिएको मात्रै होइन, सरकारबाट पनि निकालियो । आफैं राजीनामा दिएर जसपा अलग भएको होइन, सरकारबाट निकालियो, मुन्टाउने काम मात्रै भएन ।’

यदि यदि उपेन्द्र यादवले राजीनामा नदिएको भए उनलाई गल्हत्याउने पनि उनले बताए । ‘उपेन्द्र यादवले राजीनामा नदिएको भए सरकारबाट गल्हत्याउँथे’, उनले भने, ‘काम छँदाको भाँडो काम सकेपछि उपेन्द्र यादव ठाँडो भए ।’ उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भने । ‘केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध जुध्न हामी सँगसँगै अघि बढेका थियौँ ।निर्वाचनपछि गठबन्धनको मुख्य घटक जसपा अहिले विभाजन भयो, विभाजित गरियो’, उनले भने, ‘विभाजन गरिसकेपछि अशोककुमार राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी घोषणा गरियो । निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता दियो । अब यसको छिनोफानो अदालतले गर्नेछ ।’

अध्यक्ष नेपाले सरकारमा आफूहरूको भूमिकालाई लिएर निराशा प्रकट गरे । ‘हाम्रो पार्टीलाई सरकारका निर्णय र बैठकहरूमा सहभागी गराइएको छैन । हाम्रो पार्टीलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ नेपालले भने,‘संसद्‍को अवरोध हटाउने सन्दर्भमा हामीलाई सोधिँदैन । यी हाम्रा पीडा र वेदना हामीसँग छन् । सत्ताको निम्ति मरिहत्ते गर्ने हो कि स्वतन्त्र स्वाभिमान कायम राख्नेबारे सोच्ने बेला भएको छ ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि आफूहरूलाई नसोधिएको बताए । ‘नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीलाई सोधेका छैनन्’, उनले भने, ‘संसदीय दललाई पनि सोधेनन् । हामी कसैलाई सोधीखोजी गरेनन् । बजेट निर्माणबारे पनि कसैले सोधेनन् । त्यसैले हामीले अब सरकारबारे सोच्ने अवस्था आइसकेको छ । ’

उद्योगमन्त्री भण्डारी र रोमानियाका राजदूत तानेबीच भेट

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपालका लागि रोमानियाका गैरआवासीय राजदूत ड्यानियला मरियाना सेजोनोभ तानेबीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सरकारका तर्फबाट मन्त्री भण्डारीले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा निरन्तरको सहयोगका लागि रोमानिया सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘रोमानिया र नेपालबीच सन् १९६८ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ, नेपाल सरकारले नेपाल र रोमानियाबीच विद्यमान यी सम्बन्धलाई मित्रता, सहयोग र जनताको सम्पर्कको बलियो बन्धन बनाउँछ ।’ मन्त्री भण्डारीले नेपालले युरोपेली सङ्घ र अन्य मञ्चहरूमार्फत रोमानियाली सरकारबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सहयोगलाई उच्च रूपमा स्वीकार गर्ने राजदूत तानेसित बताए।

भण्डारीले भने, ‘नेपालले रोमानियालगायत हाम्रा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूको समर्थन र सद्भावनामा भरोसा गर्न जारी राखेको छ ।’ उनले युरोपेली सङ्घ र रोमानिया जस्ता विश्वसनीय विकास साझेदारहरूबाट ठूलो मात्रामा नेपालले स्रोत, प्रविधि समर्थन र साझेदारी चाहेको बताए।

नेपाल–रोमानिया सम्बन्ध आगामी दिनमा थप सुदृढ हुँदै जानेमा विश्वास व्यक्त गर्दै उनले दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्न नेपाल प्रयासरत रहेको बताए । हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनले लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेको र लगानीमैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेको मन्त्री भण्डारीले राजदूत तानेलाई जानकारी गराए ।

मन्त्री भण्डारीले नेपालबाट रोमानियामा निर्यात हुने वस्तुको पहिचान र विकास गर्न द्विपक्षीय व्यापारको पर्याप्त सम्भावना रहेको जानकारी गराउँदै यसका लागि आगामी दिनमा थप सहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको बताए।

सो क्रममा राजदूत तानेले मन्त्री भण्डारीलाई रोमानिया भ्रमणका लागि आग्रह गरे। उनले रोमानियाले नेपालमा कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको बताए। राजदूत तानेले मन्त्री भण्डारी रोमानियामा हस्तकलाका सामग्रीको बजार राम्रो रहेको जानकारी गराए। उनले नेपालबाट रोमानियामा हस्तकलाका सामग्री निर्यातको वातावरण बनाउन मन्त्री भण्डारीलाई आग्रह गरे ।

कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई कम्तीमा एक पटक संसद्‍मा बोल्न दिनुपर्छ : सन्तोष परियार

काठमाडौं– सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपाली कांग्रेसले एक पटक मात्रै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‍मा बोल्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

परियारले मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा पनि यस्तो बताएका हुन् ।

परियारले लामिछानेलाई मंगलबारको बैठकमा बोल्न दिनुपर्ने अडान राखे । ‘धन्यवाद! प्रस्ताव टेबल नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रमको कोर्ष पूरा हुँदैन । कांग्रेसले संसद्को अवरोधको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । गृहमन्त्रीलाई कम्तीमा एक पटक संसद्‍मा बोल्न दिनुहोस् ।’

१० महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ६० दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ लाख २४ हजार बराबर खर्च भएको जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

वैशाख मसान्तसम्ममा चालुगततर्फ वार्षिक विनियोजनको ६५ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु सात खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबर वार्षिक विनियोनज भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ३७ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड २९ हजार बराबर खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ६२ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९२ अर्ब ४५ लाख २२ हजार बराबर खर्च भएको हो ।

सो अवधिको कुल सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव दुई प्रतिशत छ । चालु आवमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा रु आठ खर्ब ५७ अर्ब दुई करोड ८० लाख बराबर असुली भएको छ ।

कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख बराबरको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५७ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड २८ लाख बराबर उठेको छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर लक्ष्य रहेकोमा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् ८५ अर्ब १० करोड चार लाख बराबर असुली भएको छ ।

त्यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर अनुदान लिइएको छ ।

पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी झडप, १ प्रहरीको मृत्यु

मुजफ्फराबाद– पाकिस्तान नियन्त्रित जम्मू कश्मीर (पीओजेके) मा जारी विरोध प्रदर्शनका बीच हिंसात्मक झडप हुँदा एक प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको छ । उक्त हिसात्मक प्रर्दशनमा ९० जना घाइते भएको पाकिस्तानको स्थानीय पत्रिका डनले उल्लेख गरेको छ ।

मिरपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) कमरान अलीले सब—इन्स्पेक्टर अदनान कुरैशीको छातीमा गोली लागेर मृत्यु भएको बताएका छन् । समाचार अनुसार उनी संयुक्त अवामी एक्शन कमिटीले मुजफ्फराबाद हुँदै कोटली र पुन्छ जिल्लाहरू जाने र्‍यालीलाई रोक्न अन्य प्रहरी अधिकारसँगै खटिएका थिए।

यस क्षेत्रमा जम्मु कश्मीरमा उत्पादित जलविद्युत उत्पादन लागत अनुसार बिजुलीको व्यवस्था, अनुदानमा गहुँको पीठो र उच्च वर्गको विशेषाधिकारको अन्त्यको माग गर्दै व्यापारीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

डन पत्रिकाका प्रहरी अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई शहर तर्फ जानबाट रोक्नको लागि प्रर्दशनकारीलाई थप गिरफ्तार गर्नुको साथै मुजफ्फराबाद जाने बाटोहरूमा अवरोध सृजना गरेका थिए ।

प्रहरीले प्रर्दशनलाई नियन्त्रण लिनको लागि अश्रुग्यास र हवाई फायर गर्दा कम्तीमा एक प्रहरी अधिकृत र एक बालक घाइते भएको एसएसपी यासिन बेगले बताए ।

यस्तै, रेहान गल्लीमा प्रहरी नायब उपरीक्षक इलियास जञ्जुआसहित ५९ प्रहरी अधिकारी र राजस्व विभागका दुई कर्मचारी घाइते भएको भएका छन् भने सहन्सा बरोइँमा १९ प्रहरी घाइते भएका छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम अस्पताल कोटलीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ५९ जना घाइते प्रहरीसहित नौ घाइते आन्दोलनकारीको उपचार भईरहेको बताइएको छ ।

पूर्वराजा शाह जेठ ७ गते ललितपुरमा विशेष समारोहमा सहभागी हुने

काठमाडौं– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जेठ ७ गते ललितपुरमा विशेष समारोहमा सहभागी हुने भएका छन् ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले ललितपुरबासीको अनुरोधमा जेठ ७ गते विशेष समारोहमा सहभागिता जनाउने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

धितोपत्र व्यवसायीको कमिसन घट्यो

काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डले आजबाट लागू हुनेगरि धितोपत्र व्यवसायीको सेवाशुल्क (कमिसन) घटाएको छ । अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिपछि कमिसन घटाइएको बोर्डले जनाएको छ ।

‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम ४३ बमोजिम अनुसूची १४ मा रहेको धितोपत्र दलाली वापत लिनसक्ने सेवा शुल्क हेरफेरका लागि स्वीकृति प्रदान भई आएकोमा उक्त हेरफेर २०८१ जेठ १ गतेदेखि लागु हुने निर्णय भएको छ’, बोर्डले भनेको छ ।

यसअघि ५० हजारसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ४० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै, ५० हजारदेखि रु पाँच करोडसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत सेवा शुल्क रहेकोमा त्यसलाई घटाएर शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बोर्डका अनुसार रु पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्दै आएको त्यसलाई शून्य दशमलव ३१ प्रतिशतमा झारिएको छ । २० लाखभन्दा माथि एक करोडसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत सेवा शूल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई शून्य दशमलव २७ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

त्यसैगरी, रु एक करोडभन्दा माथिको कारोबारमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्दै आएकोमा शून्य दशमलव २४ प्रतिशतमा झारिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

कांग्रेसले गिरीबन्धु टि-स्टेट प्रकरण पनि संसद्‍मा उठाउने

काठमाडौं- सहकारी प्रकरणमा संलग्न भनिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टि स्टेटको मुद्दा पनि उचाल्ने तयारी गरेको छ ।

संसदीय छानबिन समिति गठनमा सरकारले सरकारले अनिच्छा देखाइरहेका बेला दबाब बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको गिरीबन्धु टि स्टेट बिक्री प्रकरणलाई पनि कांग्रेसले मुख्य मुद्दा बनाउन लागेको हो ।

प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकबारे छलफल गर्न मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांगेसले गिरीबन्धु टि स्टेटलाई संसद्मा उठाउन आन्तरिक छलफल गरेको छ ।

बैठकको सुरुवातमै महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे संसदीय दलको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा सहभागी सांसदहरुका अनुसार उनले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने कुरा कांग्रेसको अबको एजेन्डा हुनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय दलको बैठकमा गिरीबन्धु टि स्टेटको विषय प्रवेश गरेको पुष्टि गरे उनले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण र अदालतको फैसला अध्ययन गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि बताए । संसदीय दलको आगामी बैठकमा गिरीबन्धु टि स्टेटको विषयमा धारणा बनाइने लेखकले बताए ।

‘संसदीय दलको बैठकमा गिरीबन्धु टि स्टेटको विषय प्रवेश गरेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा सम्मानीत अदालतबाट फैसला पनि भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई हामी सबै कोणबाट अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्छौँ ।’

सर्वोच्च अदालतले गत माघमा फैसला गरेको झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नैतिक संकटमा छन् ।

गिरीबन्धुको फैसलामा ओलीलाई दोषी भने देखाइएको छैन। तर, सरकारले २०२९ सालमा झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई चिया बगान सञ्चालन गर्न दिएको करिब ५ सय रोपनी जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा बेचबिखन गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेकाले अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सरकारले भूमि ऐनको कानूनी प्रावधानसमेत सच्याएर गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय गराएवापत ओली क्याबिनेटका एक मन्त्रीले आर्थिक लाभसमेत लिएको र त्यही लाभबाट काठमाडौंमा घर किनेको चर्चा चले पनि यसबारे छानबिन भएको छैन ।

त्यसबेला भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवले प्रस्ताव तयार पार्न नमान्दा उनलाई हटाएर टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएर काम फत्ते गरिएको थियो । त्यसपछि गृहसचिव बनेका पाण्डे नक्कली भुटानी प्रकरणमा जेलमा छन् ।

जीबी राईको राहदानी रोक्का गर्न प्रहरीले अघि बढायो प्रक्रिया

काठमाडौं- बुटवल, पोखरा र चितवनसहितका स्थानमा ठूला सहकारी संस्था खडा गरी करोडौं ठगीको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) को राहदानी रोक्का गर्न प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि फरार रहेर विदेशमा लुक्दै आएको भनिएका उनको राहदानी रोक्काका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राहदानी विभागलाई पत्राचार गरेको हो । सूर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका जीबी अर्बौं ठगेर भागेको आरोप लागिरहेकाले बेला प्रहरीले उनलाई नेपाल झिकाउने प्रक्रियाका लागि राहदानी रोक्का अघि बढाएको हो ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवम् एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जीबीलाई नेपाल झिकाउनका लागि उनको नाममा जारी भएको राहदानी रोक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका उनी मलेसियामा लुकेर बसिरहेको बताइन्छ । सहकारी प्रकरणमा जीबीसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मुछिएका छन् ।

उनीमाथि छानबिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्का दुवै सदनमा अवरोध गरिरहेको छ ।गोर्खा मिडिया नेट्ववर्कका अध्यक्षसमेत रहेका जीबी र प्रबन्ध निर्देशक रहेका रविले सहकारीको पैसा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

गृहमन्त्री हुनुअघि रविले उनलाई आफूले जिम्मेवारी पाए २४ घण्टाभित्र झिकाउने बताउँदै आएका थिए । तर रविले दुई दिनअघि चितवनमा पुगेर जीबीलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको विवादित अभिव्यक्ति दिए । जसलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुतर्तको संज्ञा पनि दिएका छन् ।

जीबीको खोजीका लागि यसअघि नै इन्टरपोलबाट डिफ्युजन र रेड नोटिस जारी भएको छ। जीबीलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको विरोध भइरहेको छ ।