चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिने बताएका छन् । नारायणी नदीमाथि निर्माण हुने ‘सिग्नेचर ब्रिज’को आज शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोजगारी र उत्पादनसँग सम्बन्धित भएर एकीकृत आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ सरकार अगाडि बढेको बताए ।

“पूर्वाधार विकाससँगै ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धित भएर एकीकृत ढाँचाको परियोजना सञ्चालन गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यही यथार्थलाई दृष्टिगत गरी सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।”

सूचना प्रविधिको विकाससँगै विकासको परिभाषा, आवश्यकता र प्राथमिकतामा फेरबदल आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशव्यापी रूपमा सडक सञ्जालको बिस्तार भएसँगै आगामी दिनमा गुणस्तरता एवं दिगोपनलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए ।

यातातायात सेवालाई सहज तुल्याउनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका निम्ति पूर्वाधार, सवारीसाधन र ट्राफिक प्रणालीमा सुधार लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले यातायात पूर्वाधारले बहुराष्ट्रिय कम्पनिबाट उत्पादित वस्तुहरू दूरदराजमा पुर्‍याउने तर दूरदराजको उत्पादन प्रणाली कमजोर भई ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिल हुने चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तुलनात्मक अध्ययन नै नगरी देशमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्नु गलत भएको बताए ।

“विकासक्रमलाई गणतन्त्रअघि र गणतन्त्रपछिको अवस्थासँग तुलना नगर्ने तर अति विकसित र विकसित मुलुकसँग तुलना गरेर ‘नेपालमा केही भएन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपालको पछिल्लो विकासलाई ठीक ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा ‘देशभित्र सम्भव छ’, ‘गरे सकिन्छ’ भन्ने सकारात्मक चिन्तन र ऊर्जाको विकास गर्न जरूरी छ ।”

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सडक सञ्जालको विस्तार चमत्कारिक हिसाबले अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडक प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो बासस्थानबाट १ घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

“राजतन्त्रकालको २५० वर्ष र गणतन्त्रकालको दुई दशकको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने जो–कोहीले भन्न सक्छ – २५० वर्षमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी विकास पछिल्लो दुई दशकमा भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत्जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सेवाको सरलीकरण र प्रभावकारिता लगायतका मानवीय विकासका क्षेत्रमा समेत नेपालले राम्रो प्रगति गरिरहेको छ ।”

सडक विभागले नेपाल सरकारको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा सडक पूर्वाधारमा सकारात्मक पहल लिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १४९ भन्दा बढी पुलहरू निर्माण गरिसकेको बताए ।

“काठमाडौँको नागढुङ्गा सडकको सुरूङमार्गको ‘ब्रेक–थ्रु’ भएको छ । त्यसैगरी बहुउद्देश्यीय मरिन डाइभर्सन परियोजनाको पनि भर्खरैमात्र ‘ब्रेक–थ्रु’ गरिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसले देश सुरूङयुगमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश दिनुका साथै सन् २०२६ सम्म नेपाल विकासशील मुलुकमा फड्को हान्ने लक्ष्यमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको छ ।”

अहिले सडक विभागअन्तर्गत काठमाडौँको ग्वार्कोमा ‘फ्लाइओभर’को निर्माणकार्य भइरहेको र पृथ्वी राजमार्गको मादी, सेती नदी लगायतका नदीहरूमाथि ‘सिग्नेचर’ पुलहरू निर्माण भइरहेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यभागका रहेको भरतपुर महानगरपालिका र गैंडाकोट नगरपालिका जोड्ने ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण भएपछि राजमार्गको सवारी चाप व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“सवारी चाप सम्बोधन हुनेछ, यसले सवारी समयको बचत हुनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसको निर्माणसँगै सडकको ‘कार्यक्षमता’ वृद्धि हुनेछ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यस परियोजनाको सम्बन्ध सडक पूर्वाधार र यातायातसँग मात्र सम्बन्धित नभएर पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास एवं रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्नेछ ।”

काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले प्रालिले विभिन्न समयमा दर्ता गरेका आठ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार रिट खारेजको फैसला ग-यो ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) वापतको रकम सरकारलाई दाखिला गर्ने विषयमा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुबीच करिब १२ वर्षदेखि विवाद कायम थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि उक्त विवादको निरुपण भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधशिद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दै वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका आठ वटै रिट खारेज गरिदिएको छ ।

वर्ल्डलिङ्कको विपक्षमा सर्वोच्चको फैसला आएसँगै सरकारलाई अरु सेवा प्रदायकबाट पनि रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषवापतको रकम उठाउन नजिर स्थापित भएको छ । जसबाट करिब रु चार अर्ब बराबर बक्यौता रोयल्टी सरकारी खातामा जम्मा हुनेछ ।

वर्ल्डलिङ्कसहित विभिन्न नौ वटा सेवाप्रदायक कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि रोयल्टी बुझाउन बाँकी रहेको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समिति तथा स्वतन्त्र अध्ययन समितिले असुलउपर गरिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले पछिल्लो आठ वर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएको थियो । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले पनि यो विषय औल्याएको थियो । “दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कूल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभिन्न १५ वटा दूरुसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आय विवरणअनुसार कूल आय रु एक अर्ब ७७ करोड ८३ लाख ७५ हजारको चार प्रतशितले हुन आउने रोयल्टी रकम रु सात करोड ११ लाख ३५ हजार दाखिला गरेका छैनन्”, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “त्यस्तै, १२ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दनीको रु चार अर्ब ८५ करोड ९४ लाख ५४ हजारको चार प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी रु १९ करोड ४३ लाख ७८ हजार रोयल्टी छुट भएको देखिएकाले छुट रोयल्टीसमेत कानुनी व्यवस्था बमाजिम असुल गरिनुपर्दछ ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले लामो समयदेखिको विवाद निरुपण भएको सरकार तथा मातहतका निकायबाट भएका निर्णयलाई सदर गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको बताउनुभयो । “दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता असुल गरिनुपर्छ भनेर महालेखाले हरेक वर्ष औँल्याउँदै आएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले उक्त बक्यौता असुली गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।”

वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले २०७६ मङ्सिर २३ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७७ असार सात गते दुई वटा, २०७७ असार २४ गते थप दुई वटा, २०८० चैत १२ गते र २०८० चैत १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता तिर्न बाँकी भएपछि सरकारले ती कम्पनीको ब्याण्डविथ्को रकम भुक्तानी सुविधा रोकिदिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारलाई करिब रु चार अर्ब बराबर रोयल्टी असुलीका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीका लागि पहिले बक्यौता रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ ।

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानी नोक्सानी गरेको हुँदा सोउपर छानबिनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमासमेत उजुरी दर्ता भएको थियो । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी सुझाव लिएको थियो ।

छानबिन समितिको सुझावपछि मन्त्रालयले गत असोज ९ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि भन्दै पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयको उक्त पत्रअनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिको मात्र रु एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार नौ सय ९० बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकसेन सिस्टम प्रालिको रु सात करोड ३२ लाख ४९ हजार दुई सय २१, पोखरा इन्टरनेट प्रालिको रु तीन करोड ३३ लाख १० हजार छ सय ११, क्लासिक टेक प्रालिको रु २३ करोड ७१ लाख १७ हजार दुई सय ६८, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी प्रालिको रु एक करोड नौ लाख ४४ हजार चार सय नौ र भायानेट कम्युनिकेसन प्रालिको रु २६ करोड ७६ लाख ४७ हजार सात सय १० बक्यौता देखिन्छ ।

त्यसैगरी, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिको रु २३ करोड ६४ लाख सात हजार पाँच सय ३३, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालिको रु नौ करोड १६ लाख ५७ हजार दुई सय ३४, सुबिसु केबलनेट प्रालिको रु २६ करोड ९७ लाख ९६ हजार बराबर तिर्न बाँकी देखिन्छ ।

यी नौ वटासहित अरु थप केही कम्पनीको बक्यौता जोड्दा हालसम्म करिब रु चार अर्ब बराबर असुल हुन बाँकी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले जानकारी दिनुभयो ।

“मर्मत सम्भार खर्च भनेर सेवा प्रदायकहरुले उठाएको रकम पनि नाफामा गणना गरेर त्यसको कर तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ थियो भने सेवा प्रदायकहरुले त्यसलाई गणना नगरि वार्षिक आम्दानी गणना गर्दै आएका थिए ।

दूरसञ्चार सेवाबाटै कमाएको पैसा भएकाले विद्यमान नियमअनुसार यो रकम तिर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अहिले फैसला आएको छ”, पौड्यालले भन्नुभयो, “पहिलेको नौ वटाबाहेक अरु पनि छन् । पहिलेका नौवटाको करिब साढे तीन अर्ब बराबर हुन्छ भने वर्ल्डलिङ्कले मात्र करिब रु दुई अर्ब तिर्न बाँकी छ । सबै सेवा प्रदायकले तिर्न बाँकी रकम जोड्ने हो भने करिब चार अर्ब बराबर हुन आउँछ ।” रोयल्टीवापतको रकम सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको खातामा र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषवापतको रकम दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा जानेछ ।

सेवा प्रदायकहरुले कम रकम बुझाउनुको प्रमुख कारण दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ अनुसार कूल आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकमहरु समावेश नगरेको मन्त्रालयको अध्ययनमा उल्लेख छ । “ग्राहकबाट सेवा प्रदायकहरुले असुल गरिसकेको मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्जजस्ता आयहरु घटाइ तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व दायित्व कम तिर्न आय विवरणमा नमिल्ने किसिमले ‘प्लिट’ र ‘बण्डलिङ’ गरी प्रस्तुत गरिएको छ”, मन्त्रालयको अध्ययनमा भनिएको छ ।

दूरसञ्चार नियमवली २०५४ को नियम २६ मा वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधिभित्र नबुझाएमा बाँकी रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।

वार्षिक कूल आम्दानी भन्नाले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी सामग्री बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमसमेत मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर सेवा प्रदायकहरुले मर्मतसम्भार शुल्कलाई वार्षिक आम्दानी मान्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूबीचको छलफल बिनानिष्कर्ष सकिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठक बसेको थियो । सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएका थिए ।

जेठ १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्दै छन् ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अडान कायम राखेको थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति बनाएर संसद्को अवरोध हटाउन सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भने, ‘छानबिन समिति गठनको निर्णयबाट हामी पछि हटेका छैनौं । समिति गठन नभई अन्य कार्यसूचीमा सदन अगाडि बढ्दैन ।’

त्यस्तै बैठकमा एमाले र माओवादीसहितका सत्ता घटकले संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।