जोडिनुहोस

हालको खबर

Bilan Expert Betify Casino Éléments Majeurs
  • १ घन्टा अगाडि

Betify Casino – Examen Complet 91

  • ३ घन्टा अगाडि

Notre Avis sur Betify Casino – Partie 116

  • ४ घन्टा अगाडि

Betify Casino – Examen Complet 115

  • ६ घन्टा अगाडि
  • ६ घन्टा अगाडि

नवलपरासीको सुस्ताबाट झन्डै २ हजार बोरा चिनी, केराउ र प्याज बरामद

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका– १ बरुवाबाट झन्डै दुई हजार बोरा चिनी, केराउ र प्याज बरामद भएको छ । भारतबाट अवैधरूपमा ल्याई गोदाममा राखिएको सूचनाका आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर–२६ गण पश्चिम नवलपरासीले चिनी र केराउ बरामद गरेको हो ।

स्थानीय श्याम भनिने ज्ञानु अर्यालको घर पछाडि गोदाममा लुकाइराखेको ५० र ३० किलोको बोरामा रहेको दुई सय बोराभन्दा धेरै चिनी र एक हजार सात सय बोराभन्दा धेरै केराउ रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । अवैध चिनी र केराउको बजार मूल्य ४५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको अनुमान गरिएको छ । साथै चिनी र केराउ अवैध भण्डा रण गरी नक्कली कागजपत्र बनाएर देशका विभिन्न ठाउँमा वितरण गर्ने गरेको आशङ्का छ ।

यस्तै पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ वनकट्टीबाट ६७ बोरा प्याज पनि सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ । यो पनि भारतबाट अवैधरूपमा ल्याएर घरमा लुकाइछिपाइ राखिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । ५० किलोको बोरामा रहेको बरामद प्याजसहित चिनी, केराउ आवश्यक कारबाहीका लागि महेशपुर भन्सार कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा बुझाउने प्रक्रियामा रहेको छ ।

उत्तरी गाजामा बालबालिकाहरू भोकले ज्यान गुमाउँदै ; विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले उत्तरी गाजामा भोकबाट बालबालिकाहरूको ज्यान गइरहेको बताएको छ । आफ्नो टोलीको भ्रमणका क्रममा उत्तरी गाजामा खानेकुराको कमी पाएको डब्ल्यूएचओका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एड्हानोम गेब्रेयससले बताउनुभयो ।

यही हप्ता उत्तरी गाजाको दुई वटा अस्पताल– अल अवदा र कमल अदवानमा भ्रमणका क्रममा डब्ल्यूएचओको टोलीले खानेकुराको कमीका कारण कम्तीमा १० जना बालबालिकाको ज्यान गएको पाएको बीबीसीले जनाएको छ । खानेकुराको कमीका कारण कुपोषणको समस्या निम्तिएको खबरमा उल्लेख छ ।

डब्ल्यूएचओ प्रमुख गेब्रेयससले उत्तरी गाजाको अवस्था निकै गम्भीर रहेको भन्दै बालबालिकाहरूले कुपोषणको सामना गरिरहेका र भोकका कारण ज्यान गुमाइरहेका बताउनुभयो । उत्तरी गाजामा चिकित्सा सामग्रीको आपूर्तिमा कमी आएको, अस्पतालका भवन ध्वस्त भएको, यहाँ कम्तीमा तीन लाख जना मानिस रहेका र उनीहरूका लागि निकै कम खानेकुरा र सफा पानी रहेको उहाँले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको छ ।

प्यालेस्टिनी इस्लामिक लडाकु समूह हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले कमल अदवान अस्पतालमा कुपोषण र शरीरमा पानीको कमीका कारण कम्तीमा १५ जना बालबालिकाको ज्यान गएको खबरमा उल्लेख छ ।

शेयर बजार ७० अङ्कभन्दा धेरैले घट्यो

हिजो तीन पटकसम्म सकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको शेयर बजार आज उच्च अङ्कले घटेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज ७० दशमलव ३१ अङ्कले घटेर दुई हजार सात दशमलव ६९ विन्दुमा झरेको छ ।

आज म्युचल फन्डबाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा समूह, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक, हाइड्रोपावर समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ ।

उच्च अङ्कले बजार घटेको दिन बोटलर्स नेपाल बालाजु र जोशी हाइड्रोपावरको शेयर १० प्रतिशतले घटेको छ । समग्रमा बजार घटेको दिन गुराँस लघुवित्तको शेयर आठ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ ।

बजार घटे पनि आज कारोबार रकम उल्लेख्य बढेको छ । आज एक करोड १४ लाख कित्ता शेयर चार अर्ब ११ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दा धेरै सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल कम्पनीको ४१ करोड ९१ लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो ।

कर्णालीका कांग्रेस मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए, सुदूरपश्चिममा माओवादीका मन्त्री बर्खास्त

कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । कांग्रेसले माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको हो । कर्णाली सरकारमा कांग्रेसबाट खड्गबहादुर पोखरेल, कृष्णकुमार बीसी र बेदराज सिंह मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ । केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनपछि प्रदेशका माओवादीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहले हटाउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाह नेपाली कांग्रेसका हुनुहुन्छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी र राज्यमन्त्री गीतादेवी माललाई मुख्यमन्त्री शाहले हटाउनुभएको हो । यसअघि गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादीका दुई जना मन्त्रीलाई हटाउनुभएको छ ।

टी-२० सिरिजको उपाधि नेदरल्याण्ड्सलाई, नेपाल ४ विकेटले पराजित

त्रिदेशीय टी–२० सिरिजको उपाधि नेदरल्याण्ड्सले जितेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनल खेलमा नेदरल्याण्ड्सले नेपाललाई ४ विकेटले पराजित गर्यो । टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले दिएको १८५ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्याण्ड्सले खेल सकिन तीन बल अगाडी १८९ रन बनायो ।

नेदरल्याण्ड्सको जितमा माइकल लेभेटीले ५४ तथा सिब्राण्ड एंगलब्रेथले ४८ रन बनाए । नेपालका कुशल मल्लले ४ विकेट लिए । दिपेन्द्रसिंह ऐरी र अविनास बोहराले एकरएक विकेट लिए । नेपालको हारमा बोहरा महंगो साबित भए । तीन ओभर बलिङ गरेका उनले एक विकेट लिँदा ३९ रन खर्चिए । यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर रन बनायो । नेपालका ओपनर आसिफ सेखले ४७ रन बनाए । सेखले ३७ बलमा तीन छक्का र एक चौका प्रहार गर्दै ४७ रनमा आउट भए ।

कप्तान रोहितकुमार पौडेल २५ र कुशल भुर्तेल २० रनमा आउट हुँदा गुलसन झा ३४ रनमा पभेलिएन फर्किए । ११ बलमा ३ छक्काको मद्दतमा कुशल मल्लले २६ रन बनाए । करन के।सीले ९ रन बनाउँदा दिपेन्द्रसिंह ऐरी १ रनमा आउट भए । आरिफ सेख शून्य रनमा आउट भए सोमपाल कामी र प्रतिस जिसी समान ६ रनमा नटआउट रहे ।

गठबन्धन फेरबदलले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रभावित

सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य रमेशचन्द्र पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी सदस्य थिए । समितिले आवेदकहरुको सोचपत्र र कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन सकेर प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता लिने तयारी गरिरहेका बेला मन्त्री राई नै बर्खास्तीमा परेका छन् ।

छनोट तथा सिफारिस समितिका सदस्य पौडेलका अनुसार विज्ञहरुले आवेदकहरुको सोचपत्र र कार्ययोजनाकोे मूल्याङ्कन गरिकेका छन् । मन्त्री बर्खास्तीमा परेका कारण प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता रोकिएको हो ।

‘अब केही दिन रोकिन्छ । यसैलाई निरन्तरता दिने अथवा फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने कुरा अब शिक्षामन्त्री आएपछि टुंगो लाग्छ’, पौडेलले भने ।

समितिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि २३ माघमा आवेदन माग गरेको थियो र ९ फागुनमा १८ जना आवेदकको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । आवेदक कम रहेको भन्दै अल्पसूची सार्वजनिक नगरी तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने समितिको तयारी थियो ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. यादव कोइरालाको कार्यकाल २५ फागुनमा सकिने भएपनि १४ गते नै उनी बिदा भइसकेका विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

 

कोशीटप्पुमा चराको सङ्ख्या घट्यो, मानवीय क्रियाकलापको असर

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रलगायत कोशी क्षेत्रमा यस वर्ष चराको सङ्ख्या घटेको छ । चराको गुणस्तरीय बासस्थानको अभाव, बासस्थान क्षेत्रमा भइरहेका विकास निर्माण, खेतीबालीमा बढ्दो विषादीको प्रयोग र मानवीय क्रियाकलापले गर्दा चराका सङ्ख्या घटेको हो ।

मिड–विन्टर वाटर वर्ड सेन्सस् २०२४ अन्तर्गत यस वर्ष कोशीटप्पु आरक्षलगायत कोशी नदी क्षेत्रमा गरिएको गणनामा ५३ प्रजातिका पाँच हजार पाँच सय २७ वटा चरा फेला परेको छ । गएको वर्ष ५६ प्रजातिका सात हजार पाँच सय ७३ चरा रहेको तथ्याङ्क छ । बर्सेनि नयाँ–नयाँ प्रजातिका चरा आउने क्रम थपिए पनि यस वर्षको गणनामा चराको प्रजाति र सङ्ख्यामा कमी आएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष कोशी संरक्षण केन्द्रका प्रमुख वीरेन्द्र गौतमले बताउनुभयो ।

गएको पुस २५ देखि २९ गतेसम्म पाँच दिन भएको चरा गणनाको गएको फेब्रअरी २ अर्थात माघ १९ गते विश्व सीमसार दिवसका अवसरमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो । पानीमा आश्रित चरालाई सिमसार संरक्षणको अभाव हुनुका साथै आहाराको कमीले चराको सङ्ख्या घटेको हुनसक्ने कोशी पक्षी समाजका अध्यक्ष चक्र तिम्सिना बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार रसिया, साइबेरियालगायतका देशबाट जाडो छल्न आउने पर्यटक चरा खेल्ने सिमसारमा मोटरबाटो सञ्चालनमा आउनाले पनि चराको सङ्ख्यामा कमी आएको हो । कोशीमा सबैभन्दा धेरै ८ सय ४८ को सङ्ख्यामा सिलसिले हाँस फेला परेका छन् ।

त्यसैगरी उच्च सङख्यामा फेला परेका १० प्रजातिका चरामध्ये चखेवा , राज हुटिट्याउ , जलेवा, वस्तु बकुल्ला, सानो जलेवा, कर्रा सवारी, लामाऔँले, आसकोटे बकुल्ला र जलरङ्ग रहेका छन् ।

फ्रान्स गर्भपतनलाई संवैधानिक अधिकार दिने पहिलो देश

गर्भपतनलाई संवैधानिक अधिकार बनाइएसँगै फ्रान्स संविधानमा गर्भपतनको अधिकार समावेश गर्ने विश्वको पहिलो देश बनेको छ । फ्रान्सेली संसद्का सदस्यहरूले यसका लागि संवैधानिक संशोधनलाई अनुमोदन गरेका छन् ।

गर्भपतनलाई संवैधानिक अधिकार बनाउन फ्रान्सको सन् १९५८ को संविधान संशोधन गरिएको थियो।यसबाट महिलालाई गर्भपतन गराउने स्वतन्त्रता दिइएको छ । फ्रान्सको संसद्मा यो संशोधनको पक्षमा ७ सय ८० मत परेको थियो भने विपक्षमा ७२ मत परेको थियो ।

संशोधन पारित हुनेबित्तिकै संसद्का सदस्यहरुले उठेर स्वागत गरेका थिए । राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले यसलाई फ्रान्सका लागि गौरवको विषय भन्दै यो संविधान संशोधनले विश्वलाई सन्देश दिने बताउनुभयो । तर, गर्भपतन विरोधी सङ्गठनहरुले भने सरकारको यो कदमको विरोध गरेका छन्।

मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिका ढुकुरपोखरीमा हिमपहिरो

मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकामा–१ ढुकुरपोखरीमा हिमपहिरो जाँदा माथिल्लो मनाङ र तल्लो मनाङमा आवतजावत गर्न जोखिम बढेको छ । हिमपहिरोले सडक बन्द नभए पनि आवतजावत गर्न जोखिम बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवासकुमार लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अस्ति भारी हिमपात भएपछि यो क्षेत्रमा हिमपहिरो आएको हो । हिमपहिरो आएको र पर्यटकीय क्षेत्र अवलोकन भ्रमणमा आएका पर्यटकलाई समेत आवतजावतमा समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले बताउनुभयो । मनाङमा दैनिकरूपमा ५० देखि ६० जना पर्यटक भित्रिन थालेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले जानकारी दिनुभयो । हिउँ पर्ने समय सकिन लाग्दा आएको भारी हिमपातले पहिरो गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अन्य क्षेत्रमा पनि हिमपहिरो जान सक्ने भन्दै यस क्षेत्रमार्फत यात्रा गर्ने स्थानीय तथा पर्यटकलाई सचेतता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

नेपाल र नेदरल्याड्सको खेल हेर्न ओ‌ली पुगे टीयू मैदान

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्रिकोणात्मक सिरिजअन्तर्गत नेपाल र नेदरल्याण्ड्सबीचको फाइनल खेल हेर्न पुगेका छन् । अध्यक्ष ओली कीर्तिपुरस्थित टीयू मैदानमा जारी खेल हेर्न पुगेका हुन् । मैदानमा प्रवेश गर्दा उनले समर्थकलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरेका थिए । अहिले नेपालले दिएको १ सय ८५ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै नेदरल्याण्ड्सले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ । खेलमा नेदरल्याण्ड्सले १ सय ३४ रन बनाउँदा तीन विकेट गुमाइसकेको छ ।

 

नयाँ गठबन्धनलाई कोशी प्रदेश ‘फलामको च्यूरा’, विघटनसंगै अदालतको त्रास

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै कोशी प्रदेश राजनीतिक अस्थिरतामा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउँदै केन्द्रमा आफू नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन पहल गरिरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागेका छन् । तर, कोशी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न त्यति सहज छैन ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने खेल भएको खण्डमा कोशीलाई मध्यावधिमा धकेल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यो सम्भव नभए फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना बढेको छ । जसका कारण कोशी प्रदेश पुनः राजनीतिक अस्थिरतामा जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।

एमाले, माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग्न थालेका छन । यद्यपि मुख्य कार्की भने अहिले नै पद त्याग्ने मुडमा छैनन् । जसका कारण कोशी प्रदेशको सरकार विघटनको विषय फेरि एक पटक अदालत पुग्ने देखिएको छ ।

एमाले कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले तत्काल राजीनामा दिएर सरकार निर्माणको लागि निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । भण्डारीले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनभित्र सल्लाह गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट गरे ।

माओवादी केन्द्र पनि एमालेले उठाएको मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा एक मत देखिएको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले पनि केन्द्रमा गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । यद्यपि उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकार विघटन बारेमा केही जटिलता रहेकाले यस विषयमा संविधानविद् र कानुनविद्संग आवश्यक राय सल्लाह गरेर नयाँ कदम चाल्ने उल्लेख गरे ।

उनले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी पार्टीको दाबी रहने पनि बताए । ‘विगतमा नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन नेकपा हुँदा पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अत्यन्तै त्याग भएको छ,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘विगतमा पटक-पटक हामीले गरेको सहयोगको उचित मूल्याङकन हुनेमा आशावादी छौ । त्यही मुताविक सरकारको नेतृत्व हामीले गर्ने गरी सहयात्री दलसंग वार्ता र छलफल अगाडि बढाउँछौं ।’

उनले अस्थिरता अहिले कसैले नचाहेकाले प्रदेश सभा विघटनमा पुग्ने स्थिति निर्माण हुन दिन नहुने बताए । यता कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईले भने केन्द्रमा भएको नयाँ सत्ता समीकरण फेरबदलले कोशी प्रदेशमा कुनै सङ्कट उत्पन्न नहुने बताएका छन ।

उनले केन्द्रको राजनीतिक परिस्थितिको कारण कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्री परिवर्तन गरिहाल्ने योजनामा सरकार नरहेको प्रष्ट पारे । उनले केन्द्रको गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै प्रदेश सरकारको वैधता सकियो भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउँदै मन्त्री राईले भने, ‘अहिले नै सरकारको वैधता सकिएको भनेर सरकारसमक्ष कुरा आएको छैन ।’ सरकारसंग आउने बाटो भनेको संसदीय प्रणालीको वैधानिक बाटो हो । कसैले मिडियाबाजी गरेको हल्लाको भरमा यो सरकारको वैधता सकियो भन्ने हुँदैन । आवश्यक परे संवैधानिक र कानूनी लडाइँ लड्न पनि सरकार पछि हट्दैन ।’

उनले यो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले पनि यो सरकारको वैधता जुनसुकै अवस्थामा पनि दुई वर्ष आयु रहने मन्त्री राईले जिकिर गरे ।

सरकारका प्रवक्ता राईले यदि अहिलेको नयाँ गठबन्धन दलबाट कोशी प्रदेश सरकारको बहिर्गमनको प्रयास भए आफूहरू संवैधानिक र कानुनी उपचारमा जाने बताए । आवश्यकता पर्‍यो भने सरकारले सबै आफ्ना कदम अगाडि बढाउने बताउँदै मन्त्री राईले सरकार फेरबदलको अवस्थामा दलहरू लागे प्रदेश सभा विघटन सम्भावनाको बाटो पनि खुल्ला रहने उनले बताए ।

उनले माओवादी पार्टीका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेको खण्डमा भने अन्य गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग आवश्यक छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने जानकारी दिए । यद्यपि केन्द्रमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपा मिलेर सरकारको पुनः गठन भएसँगै त्यसले सातै वटा प्रदेशमा हलचल भने पैदा गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धन दलहरूसँग विद्रोह गर्दै कांग्रेसका ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा केदार कार्की वर्तमान कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा १६८ ५ अनुसार बनेको सरकार तलमाथि हुनेबित्तिकै मध्यावधिमा जानसक्ने मन्त्री राईको तर्क छ । जसका कारण सरकार तलमाथि हुने अवस्था आएका प्रदेश सरकारको विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा ९२० मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

तर, कोशी प्रदेशमा यो अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । सोही धाराको उपधारा ९४० मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्की पाँचौं सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प रहेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको १४२ दिन नाघेको छ ।

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको शपथग्रहण २०७९ पुस ११ गते भएको थियो । उक्त प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ _२ अनुसार पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ गते गठन भयो । उक्त सरकार ढलेसँगै पुनस् २०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ _२ अनुसार नै कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै थापा साउन ११ गते बर्खास्तमा परे । थापा २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ _२ अनुसार नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्चले थापालाई भदौ १६ गते बर्खास्त गर्‍यो ।

उक्त सरकार बर्खास्तमा परेसँगै संविधानको धारा १६८ _३ अनुसार एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ गते सरकार बन्यो । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा  ५ अनुसार असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भएका थिए ।

नयाँ गठबन्धनको शक्ति सन्तुलनको अवस्था
कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कोशीमा ४० सिट संख्यासहित सबैभन्दा ठूला दल एमाले रहेको छ । कांग्रेस २९, माओवादी १३, राप्रपा ६, नेकपा ९एस० ४ र जसपाको १ सिट रहेको छ । सामान्य अवस्थामा केन्द्रको गठबन्धनका दलले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन पर्याप्त हुने सिट संख्या देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा एमाले र माओवादी मिल्दा नै नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत ४७ सिट पुग्ने देखिन्छ ।

योसँगै जसपाको एक सिट गरी अहिलेको गठबन्धनमा ४४ सिट मौजाद रहेको देखिन्छ । राप्रपाले सरकार फेरबदलको विषयमा आफनो चासो नरहेको बताएको छ । तर कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १८८ धाराको उपधारा ९४० मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेकाले अब सरकार गठनका लागि अन्य धारा आकर्षित हुने अवस्था छैन । जसका कारण कोशी प्रदेशमा केन्द्रको नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले, रास्वपा, जसपा लगायतका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउँदै केन्द्रमा आफू नेतृत्वको सरकारलाई बनाउने प्रयास गरिहँदा कोशी प्रदेश विघटनको डिलमा पुगेको छ ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहद्वारा माओवादीका ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री बर्खास्त

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी भएका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहले माओवादीका सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी तथा राज्यमन्त्री गीता माललाई बर्खास्त गरेका हुन् । केन्द्रीय सरकारमा आएको दलीय समीकरण परिवर्तनसँगै प्रादेशिक सरकारमा समेत प्रभाव परेको छ ।