प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले आगामी वर्षको बजेटमा तुरुन्तै सकिने चरणमा पुगेका वहुवर्षीय आयोजनालाई मात्रै बजेट दिने बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको ७ महिने समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले वर्षौंदेखि घिटी–घिटी चलिरहेका वहुवर्षीय आयोजनामा केही समय बजेट रोक्ने बताएका हुन् ।
‘वहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गरिए पनि तत्काल परिणाम ननिस्किने वर्षैंदेखि घिटी–घिटी चलिरहेका आयोजनामा बजेट रोकेर अर्को पटकका लागि बजेट दिनु नै सही हुन्छ,’ उनले भने,‘पुराना तर छिट्टै सम्पन्न हुनसक्ने र जनाताले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउन सक्ने आयोजनालाई यसपटक प्राथमिकतामा राखी बजेट दिएर छिटो काम सकाउनु उचित हुन्छ ।’
अहिले संकट भएकाले थोरै बजेट घटाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने र संकट भएकाले समाधान गर्ने गरी यही बेलामामा राजस्वको थप क्षेत्र हेरेर झन ठूलो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने दुईथरि मत देखिएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । छलफल गरेर सरकारले बीचको बाटोबाट निकास निकाल्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले बजेटमा थुप्रै नयाँ आयोजना राख्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई कायम राख्दा अर्थतन्त्रलाई संकटमै पार्ने देखिएको बताए । ‘अपरिहार्य र जनताले विकासको प्रत्याभूत राम्रोसँग गर्न सक्ने गरी सेलेक्टिभ भएर आयोजना र कार्यक्रमहरु राख्ने कुरामा हाम्रो जोड हुन्छ,’ उनले भने,‘हामी सेलक्टिभि भएनौं र प्राथमिकतामा आधारमा बजेट दिएनौं भने अर्को वर्ष झन् ठूलो संकट आउने विगतको अभ्यासबाट देखिसक्यौं ।
उनले यस पटकदेखि बजेट प्रणालीमा ऐतिहासिक ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको दाबी पनि गरे । तीनवटै तहबीच कार्यविस्तृतीकरणलाई आधार मान्दै योजना वर्गीकरणमा तीन करोडभन्दा साना योजना संघले नगर्ने घोषणा गरिसकेको उनले बताए ।
‘त्यसैले आगामी वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई अन्त गरी सीमित स्रोतको अधिकतम् उपयोगबाट नतिजामूलक कार्यतर्फ पूँजीगत खर्च केन्द्रित गर्न आवश्यक छ, यसतर्फ ध्यान दिनुहोला,’ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिविहरुलाई भने ।
संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन र विभिन्न तहबीच आवश्यक समन्वय गरी आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न समेत उनले निर्देशन दिए ।
सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलन समेतलाई मध्यनजर गरी विभिन्न कानुनहरूमा संशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाएको बताउँदै यसमा अन्य विषयका अतिरिक्त पूर्वाधार सम्बद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने गरी कानुन परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न पनि प्रधामनन्त्रीको निर्देशन थियो ।
‘हामीलाई यस प्रकारका नतिजामा सन्तोष गरेर बस्ने सुविधा छैन । हामी वृहत्त दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने नतिजा हासिल गर्ने गरी दृढताका साथ अगाडि बढ्नै पर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने,‘यही परम्परामा रमाउने परिपाटीले हामी मुलुकलाई विश्व मानचित्रको विकाशील मुलुकमा उभ्याउन कठिन छ ।’
एकले अर्कालाई दोष दिएर बस्ने छुट नभएको भन्दै उनले मन्त्रीहरु र सचिवहरूले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिंदै उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले निर्देशन दिए ।
‘म स्वयम्ले पनि स्थलगत रूपमा वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने प्रणाली सुरू गरिसकेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने,‘यो हामी आफैंले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा माइलस्टोन हासिल गर्ने दायित्व हो ।’
