रासस

धनकुटा । धनकुटाको बिच भागबाट सदियौँदेखि तमोर नदी निरन्तर बगिरहेको छ । काँक्राको चिराजस्तै पहाडैपहाडको शङ्खला छिचोल्दै बगेको तमोर नदी हेर्दै मनमोहक र मनलाई आनन्दित बनाउँछ । जिल्लाका चार स्थानीय तहको सिमाना भएर बगेको तमोर नदी क्षेत्रमा रहेको अक्कर भिर र लोभलाग्दा फाँट यहाँका अर्को आकर्षण हो । तर पर्याप्त पर्यटनको सम्भावना बोकेको नदी क्षेत्रलाई बेलाबखत स्वतः हुने जलयात्रा ९र्याफ्टिङ०, फिसिङ, क्याम्पफायर, वनभोजबाहेक जिल्लाका स्थानीय तहले तमोर नदी क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्लाको छथर जोरपाटी,सहिदभूमि,साँगुरीगढी, चौबिसे गाउँपालिका सहित धनकुटा नगरपालिका भएर तमोर नदी बगेको छ । होटल एशोसिएसन भेडेटारको तथ्याङ्कानुसार भेडेटार र तमोर नदी नजिक रहेको नमस्ते झरनामा दैनिक एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पर्यटक आउने गरेका छन् ।

तर पूर्वकै पर्यटकीय नगरी भेडेटार र झरनाको नजिकै कोशी राजमार्गस्थित धरान–धनकुटा सडकको पहुँचमा रहेको तमोर नदी क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन ज्यादै न्यून छ । स्थानीय सरकारले यसको उपयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नल्याउँदा अथाह पर्यटनको सम्भावना बोकेको तमोर क्षेत्र पर्यटकविहीन बनेको धनकुटा नगरपालिका वडा नं १० मूलघाटका होटल व्यवसायी मोहन बान्तावाको भनाइ छ ।

रु पचास लाखको लागतमा गएको एक दशकअघिबाट तमोर नदी क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई लक्षित रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आउनुभएका उहाँले पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि नहुँदा व्यवसाय छाड्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । साँगुरीका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली राई पर्याप्त लगानीको अभाव हुँदा नदीजन्य पर्यटन र यसमा आधारित पर्यटन गतिविधिको सम्भावना त्यसै टरेर गएको बताए ।

अहिले भारतको जोगवनीबाट चीनको ओलाङ्चुगोला जोड्न सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँचथरसम्म तमोर करिडोर निर्माणाधीन रहेको छ । यस करिडोरको पूर्णतासँगै अबका दिनमा तमोर क्षेत्रमा पर्यटकको आवागमन क्रमशः बढ्ने चौबिसेका अध्यक्ष राजकुमार लिम्बूको भनाइ छ ।

तमोर क्षेत्रलक्षित पालिकाको कुनै ठोस योजना नभए पनि तमोर करिडोर भएर आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर सो क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धनमा पालिकाले लगानी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । तमोर नदी क्षेत्रमा पर्यटक आएर घुम्ने उचित सडक सञ्जाल नहुँदा पनि पर्यटकको आवागमनमा कमी आएको सहिदभूमिका अध्यक्ष मनोज राईले जानकारी दिए । पर्यटक आइहाले पनि नदी क्षेत्रमा घुम्ने, बस्ने र रमाउनका लागि यहाँ हुनुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तमोर नदी क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउन नसकिएको उनले बताए ।

काठमाडौं। मुलुकका पाँच जिल्लाले पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गर्न सकेका छैनन्। नुवाकोट, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा जिल्ला पूर्ण खोप जिल्ला घोषित हुन अझै बाँकी छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतमले नुवाकोट र पर्सा पूर्ण खोप घोषणाको तयारीमा रहेको बताए। पूर्ण खोपका लागि दुई वर्षमुनिका बालबालिकाले शत्प्रतिशत खोप लगाएको हेरिने गरिन्छ। ती पाँच जिल्लाका १६ स्थानीय तहलाई पूर्ण खोप घोषणा गर्न बाँकी छ।

यसैगरी, नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार चार प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित छन्। नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार एक प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित हुन परेको थियो।

कोरोना महामारीका कारण बालबालिका खोप लगाउन छुटेका प्रमुख डा गौतमले बताए। ‘पूर्ण खोप नलगाएसम्म बालबालिका सुरक्षित हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘विभिन्न रोगबाट बचाउनका लागि बालबालिकालाई सरकारले दिने निःशुल्क खोप लगाउनुपर्दछ।’

सरकारले नौ रोगका लागि १३ प्रकारका खोप बालबालिकालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने गर्दछ। सरकारले खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई प्रत्येक वर्ष वैशाख महिनामा खोप महिनाका रुपमा मनाउँदै आएको छ। उक्त समयमा देशभरि नै खोज र खोप अभियान सञ्चालन गरी नियमित खोप छुट भएका बालबालिकालाई छुट खोप दिइँदै आएको प्रमुख डा गौतमले बताए।

गत वैशाखमा पाँच वर्षमुनिका ४० हजार चार सय ६३ बालबालिकालाई छुटेको खोप दिन सफल भएको उनको भनाइ छ। सरकारले पूर्ण खोपका सुनिश्चिताका लागि तथा दादुरा–रुबेलाको सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखेर दादुरा–रुबेला खोपसँगै हेपाटाइटिस बी, धनुष्टङ्कार, इन्फ्लुयन्जा, लहरेखोकी, भ्यागुते रोग, निमोनिया र पोलियोविरुद्ध खोपसमेत सञ्चालन गरेको छ।

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गरेका हुन् । आज बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। महतले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

सरकारले बजेटमाथि पर्याप्त छलफल गर्नको लागि तीन महिनाअघि नै छलफल थाल्नेगरी आज संसद्‍मा पेस गरेको हो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले मुलुको अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै गरेको भएपनि चुतौतीपूर्ण अझै रहेको बताए ।

अबुधाबी । विश्व व्यापार सङ्गठन ९डब्लुटिओ० ले एक सय २० भन्दा बढी सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रले पारदर्शितामा सुधार र कर्मचारी तन्त्र अवरोधहरू हटाएर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा लगानीलाई सुविधाजनक बनाउने उद्देश्यले एक सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको आइतबार बताएको छ ।

डब्लुटिओका ७५ प्रतिशत सदस्यद्वारा हस्ताक्षरित विकासका लागि लगानी सहजीकरण ९आइएफडी० सम्झौतालाई संस्थाको नियमानुसार औपचारिकरूपमा समावेश गर्नुअघि पूर्ण सहमति आवश्यक हुनेछ ।

व्यापक समर्थन भए पनि केही सदस्यले अहिले पनि डब्लुटिओमा यसको एकीकरणको विरोध गर्न सक्छन् । सबै मुलुकलाई समेट्न नसक्ने ती सम्झौताको सामान्यतया विरोध गर्ने मुलुकमा भारत पनि सामेल छ ।

डब्लुटिओले अबुधाबीमा आफ्नो १३औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन सुरु गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि उक्त सम्झौतालाई डब्लुटिओको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो । पाठअनुसार उक्त सम्झौताले दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहलाई विशेषरूपमा विकासोन्मुख र अल्प विकसित’ मुलुकहरूलाई सुविधाजनक बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसलाई हासिल गर्न भाग लिने देशहरू ‘उपायहरूको पारदर्शितामा सुधार गर्न, प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न, अन्य लगानी सुविधा उपायहरूलाई अपनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न’ सहमत भएका छन् ।

डब्लुटिओ प्रमुख नगोजी ओकोन्जो–इवेलाले उक्त सम्झौतालाई अग्रणी सम्झौता भनेका छन् । उनका अनुसार सम्झौताले यसका हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई उनीहरूले विकास वृद्धि गर्न चाहने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने वाचा गर्दछ ।

युरोपेली सङ्घ ९इयु० को व्यापार प्रमुख वाल्डिस डोम्ब्रोभ्स्कीले भने, “यो विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकहरूका लागि थप लगानी आकर्षित गर्ने आफ्नो क्षमतालाई बढावा दिने एउटा अवसर हो ।”

हस्ताक्षरकर्ताहरूले फेब्रुअरी २९ सम्म चल्ने अबुधाबी बैठकमा यसलाई समावेश गर्न आग्रह गर्दै निवेदन जारी गरेका छन् । उक्त सम्झौताको समावेशले अन्य मुलुकहरूलाई स्वैच्छिक आधारमा समावेश हुन अनुमति दिनेछ ।

चीनका वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओले भने, “हामी सबै डब्लुटिओ सदस्यहरूले एमसी१३ मा डब्लुटिओ प्रणालीमा यसलाई सामेल गर्न समर्थन गर्न आह्वान गर्दछौँ ।”

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच चलेको दोहोरीले संसद् राम्ररी चल्न नसकेको भन्दै अख्तियारले डामेको र आयोगले पोलेका झन्डावालाहरूलाई झन्डा छोपेर घर पठाउन आग्रह गरेका छन् ।

सोमबारको दोस्रो बैठकमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका थापाले यही पाराले संसद् चल्न नसक्ने बताए ।

‘संसदमा दोहोरी चलिरहेको छ । यही पाराले न संसद् राम्ररी चल्ने भयो रु मूल विषय पनि छायामा पर्ने भयो’, थापाले सभामुखलाई आग्रह गर्दै भने, ‘अब यसो गर्न लगाऔँ । आसनको दायाँ बस्ने होस् कि बायाँ बस्ने होस्, काखैको होस् कि पाखैको होस् । अख्तियारले डामेको,आयोगले पोलेको र सरकारी जग्गामा आँखा गाडेको झन्डावालाको झन्डा छोपेर घर पठाइदिऔँ ।’

उनले सहकारी ठग्ने र दुईचार थान नागरिकता राख्नेलाई पनि संसदमा नराखेर घरै पठाइदिएर अनुसन्धान गर्न लगाउनुपर्ने बताए । ‘यति गर्न सके निर्दोष भए फर्किएर आउनुहोला, स्वागत पनि गरौला, यसरी सफा गर्न सके जमेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो, हैन भने यो दोहोरी चलिरहने भयो’, थापाको भनाइ छ ।

काठमाडौं । कांग्रेस महासमिति बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएको पाँचवटा प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय समिति बैठकबाट परिमार्जन गर्ने तयारीमा सभापति शेरबहादुर देउवा देखिएका छन् । आसन्न चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने र कांग्रेसका मतदाताले रुख चिह्नमा भोट हाल्न पाउने सुनिश्चितता गर्दै महामन्त्री गगनकुमार थापाले महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदन पारित भएसँगै तनावमा देखिएका देउवाले सो विषयलाई संशोधन गर्न खोजेका छन् । उनले महासमिति बैठकको समापनमा पनि सो विषय उठाएका थिए ।

सुरुमा सभापति देउवाले महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा भएको सो वाक्यांश हटाएर महासमिति बैठकमा पेस गर्न भनेका थिए । सो विषयले गठबन्धनमा उत्तारचढाव आउने र आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्य नै खतरामा पर्न सक्ने संकेतका रूपमा बुझेका देउवाले बूढानीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक राखेका थिए ।

सो विषयमा सहमत हुन नसकेपछि महामन्त्री थापाले महासमिति बैठकमा राखेको सांगठनिक प्रतिवेदन पारित भएपछि अर्को विकल्पका रूपमा सभापति देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय बैठकबाट परिमार्जन गर्ने तयारीमा छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।